काठमाडौं । कास्कीको पोखरा बसपार्कस्थित सुकुम्वासीका विषयमा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य र सांसद उत्तमप्रसाद पौडेलबीच जुहारी चलेको छ । जनताका गुनासा सुन्ने कार्यक्रमअन्तर्गत सोमबार (साउन ११) सांसद पौडेलले पृथ्वीचोकस्थित पोखरा बसपार्कका सुकुम्वासीसँग अन्तरक्रिया गरेका थिए । पौडेल कास्की–२ बाट निर्वाचित सांसद हुन् ।
उक्त अन्तरक्रियामा उनले ‘अर्कोपटक आउँदा लालपुर्जा लिएर आउने र घरघरमा वितरण गर्ने’ बताएका थिए । “भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित र सुकुम्वासी बस्ती–यी तीनैलाई एकैपटक लालपुर्जा बाँड्ने हो । हाम्रै सरकारको पालामा बाँड्ने हो, अब केही महिनाभित्र बाँड्ने हो,” उनले भनेका थिए ।
आफ्नो ध्यान दुई समस्या समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित भएको उनले उल्लेख गरे । “म बारम्बार सबभन्दा मेरो मुद्दा भनेको चुनावअघि पनि दुईवटा मुद्दा थिए, एउटा मुद्दा सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बस्तीको र दोस्रो मुद्दा सहकारी पीडितको,” उनले भनेका थिए, “यी मुद्दामा मैले अहिले पनि भन्दै आएको छु– लालपुर्जा पनि पाउनुहुन्छ, आफ्नो पैसा फिर्ता पनि पाउनुहुन्छ ।”
सांसद पौडेलको यही भनाइप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पोखराका मेयर आचार्यले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो स्टाटस लेखेका छन् । उनको स्टाटस सुकुम्वासी बस्तीका विषयमा बोलिएको भनाइलक्षित छ । सांसद पौडेललाई उनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अध्ययन गर्न सुझाव दिएका छन् ।
उनले लेखेका छन्, “हामीले कानुन हातमा लिएका छैनौँ । नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये पोखरा महानगरपालिकाले सबैभन्दा पहिले २० हजार, १०६ परिवारका सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई निस्सा वितरण गरेको हो । यो कार्य कानुन र विधिअनुसार गरिएको हो ।”
सुकुम्वासी पहिचान तथा प्रमाणीकरण गर्ने जिम्मा वडा कार्यालय र सम्बन्धित कानुनी प्रक्रियाअनुसारका निकायको हुने उनको जवाफ छ । मेयर आचार्यले लालपुर्जा वितरणको पनि स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया र विधि रहेको बताएका छन् । त्यसलाई क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
“पहिलो चरणमा पोखरा बसपार्क तथा फिर्के क्षेत्रका सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ,” उनले भनेका छन् । उनले वास्तविक सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न प्राथमिकता दिइनुपर्ने बताएका छन् । पोखरा बसपार्क व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी सबैको भएकामा उनले जोड दिएका छन् । जथाभावी डोजर चलाउने उद्देश्य नभएको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले सुकुम्वासी बस्तीमा गएर जनतालाई भ्रमित र उत्तेजित नबनाउन आग्रह पनि गरेका छन् । “यदि, जथाभावी डोजर चलाउने उद्देश्य भएको भए त्यो धेरैअघि नै चलिसक्थ्यो । त्यसैले माननीयज्यू, सक्नुहुन्छ भने यस अभियानमा सहयोग गर्नुहोस्,” उनले भनेका छन्, “अन्यथा, सुकुम्वासी बस्तीमा गएर जनतालाई भ्रमित वा उत्तेजित पार्ने अभिव्यक्ति नदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ ।” सांसद पौडेलका अभिव्यक्ति अतिशयोक्तिपूर्ण र व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रकृतिका देखिएको मेयर आचार्यको ठहर छ । उनले पौडेललाई आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीप्रति गम्भीर हुन समेत सचेत गराएका छन् ।
उनले पोखरा बसपार्क निर्माण र सुकुम्वासी व्यवस्थापन अभियानमा अवरोध नगर्न चेतावनी पनि दिएका छन् । “यदि, तपाईंले भनेजस्तै घरघरमा लालपुर्जा वितरण गर्न सम्भव छ भने कृपया स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्नुहोस् । कति समयमा, कुन कानुनी प्रक्रियाअन्तर्गत र कहाँबाट २० हजारभन्दा बढी परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गर्नुहुन्छ ?” उनको प्रश्न छ ।उनले अगाडि भनेका छन्, “त्यसको व्यावहारिक र कानुनी आधार प्रस्तुत गर्नुहोस् । यदि, त्यस्तो सम्भव छैन भने विधिसम्मत रूपमा अघि बढिरहेको पोखरा बसपार्क निर्माण तथा सुकुम्वासी व्यवस्थापन अभियानमा अवरोध सिर्जना नगर्नुहोस् ।”
यसको विकल्पमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको अधिकार प्रयोग गरी ऐन संशोधनमार्फत सुकुम्वासी व्यवस्थापनसम्बन्धी स्थानीय तहको अधिकार र जिम्मेवारी परिवर्तन वा खारेज गर्ने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सांसद पौडेललाई उनले आग्रह गरेका छन् ।
