काठमाडौं । ‘'प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बारम्बार सार्वजनिक रूपले उच्चस्वरमा दोहोर्याउँछन् — “म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई गर्न दिन्नँ।' तर पछिल्लो समय मन्त्रीहरूमाथि उठेका गम्भीर भ्रष्टाचारका आरोपमा प्रधानमन्त्री ओलीकै उदासीनता देखिँदा, उनको यो भनाइ खोक्रो जस्ता लाग्न थालेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले ७८ लाख रुपैयाँ घुस डिल गरेको अडियो, झोलाभरि राखिएको नोटको फोटो र नम्बरसहितको उजुरी अख्तियारमा परे पनि प्रधानमन्त्री मौन छन्। त्यस्तै, गृहमन्त्री रमेश लेखकको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको भनिएको ‘भिजिट भिसा व्यापार’ प्रकरणमा पनि सरकारको टालटुल मात्र देखिएको छ।
गृहमन्त्री लेखकको नाम भिजिट भिसा प्रकरणमा जोडिएको छ, जसमा गृह मन्त्रालयकै संलग्नतामा सयौं नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारका नाममा अवैध रूपमा भिजिट भिसामा पठाइएको आरोप छ। भिसा पास गर्न गृह मन्त्रालयभित्रै व्यापक आर्थिक लेनदेन भएको भन्ने रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका छन्।
अनेक गुनासाहरू, मिडिया रिपोर्ट र छानबिनको माग उठे पनि प्रधानमन्त्री ओली गृहमन्त्री लेखकलाई पनि जोगाउन मौन बसिरहेका छन्। न गुप्तामाथि कारबाहीको संकेत, न लेखकमाथि प्रश्न – प्रधानमन्त्रीको यस्तो मौनता सत्ताबाटै ‘भ्रष्टाचार संरक्षित छ’ भन्ने सन्देश दिन थालेको छ।
गुप्ताको अडियो र नोट नम्बरसहितको उजुरीले झस्काउने खालको संकेत दिएको छ। उता गृहमन्त्री लेखकको कार्यकालमा देखिएको भिजिट भिसा घोटालाले मन्त्रालयभित्रको अनियमितता झल्काउँछ। तर दुवै घटनामा प्रधानमन्त्री ओली कुनै चासो नदिएको जस्तो देखिन्छ।
उनकै पार्टीका मन्त्रीहरू गम्भीर आर्थिक अनियमिततामा मुछिँदा पनि ओलीको मौनता र कारबाही नगर्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारविरोधी उनको छविलाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाइरहेको छ।
यदि भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति मात्रै दोषी होइनन् भने संरक्षण गर्ने सत्ता अझ गम्भीर दोषी हो। अहिले मन्त्री गुप्ता र लेखकमाथिका मुद्दाहरूले देखाइरहेको छ — एकातिर सत्तामा बसेर घुसको डिल गर्न सकिन्छ, अर्कातिर प्रधानमन्त्रीको संरक्षणमा सजिलै उम्कन सकिन्छ।
गृह मन्त्रालयजस्तो संवेदनशील निकाय र सामान्य प्रशासनजस्तो नीति कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयमा भएको भ्रष्टाचारको लहर प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा भइरहेको सरकारको अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न हो। अब ओलीको मौनता आफ्नै नाराविरुद्धको प्रमाण बन्दै गइरहेको छ।
