काठमाडौं । नेपाल-भारत सीमा नाका रौतहटको गौर भन्सार क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा प्रतिबन्धित अवैध पटाका नेपाल भित्र्याउने क्रममा नियन्त्रणमा लिइएका चार जना व्यक्तिलाई तत्कालै छाडिएको घटनाले स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। अवैध विस्फोटक पदार्थसहित पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई कुनै कानुनी प्रक्रिया बिना नै शक्ति र राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गरेर रिहा गरिएको आशंका स्थानीयले गरेका छन्।
सोमबार राती करिब ९ बजेको समयमा गौर भन्सारस्थित भन्सार सुरक्षा गार्डको प्रहरी टोलीले नियमित चेकजाँच गर्ने क्रममा भारतबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेको बीआर ०६ सि डब्लु ४९६८ नम्बरको भारतीय चार चक्के कार गाडीमा लुकाई छिपाई राखिएको ४ बोरा पटाका बरामद गरेको स्रोतले जनाए। सो कारमा सवार व्यक्तिहरूमा प्रविण टिबडेवाल, नेकपा एमालेको राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको केन्द्रीय सदस्य बजरङ्गि गुप्ता, पर्यटन विकास कार्यालय गौरका लेखापाल सुदिप गौतमसहित चार जना रहेको खुलेको थियो। नेपालमा पटाकाको ओसारपसार, बिक्री-वितरण र प्रयोग पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित छ। विस्फोटक पदार्थ (पटाका) को अवैध कारोबार आफैंमा एउटा गम्भीर अपराध हो। चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा सीमा क्षेत्रमा यसरी ठूलो परिमाणमा अवैध पटाका भित्र्याउने प्रयास हुनुले सीमा सुरक्षामाथि प्रश्न उठाएको हो ।
पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको नियतमाथि समेत गम्भीर आशंका व्यक्त गरिएको हो । देशमा जेनजेडको आन्दोलन चलिरहेको संवेदनशील अवस्थामा, यी विस्फोटक पदार्थबाट बारुद झिकी मानिसहरूलाई त्रसित तथा डराउने मनसायले लगिएको हुनसक्ने स्थानीयको बुझाइ छ। यस्तो संवेदनशील सामग्रीसहित पक्राउ परेका व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा नल्याउनुले थप रहस्य जन्माएको छ।
अवैध रूपमा पटाका तस्करी गरिरहेको अवस्थामा कार र चारै जना व्यक्तिहरूलाई सुरुमा नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। सामान्यतः विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद ७ अन्तर्गत कारबाहीका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी छाड्न मिल्दैन। तर, यस घटनाको सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष भनेको नियन्त्रणमा लिइएका प्रविण टिबडेवाल र बजरङ्गी गुप्ता सुदिप गौतम सहित गाडीमा सवार चारै जनालाई केही समयपछि नै कुन आधारमा छाडिएको भन्ने हो।
स्थानीय स्रोतका अनुसार, पटाका र सवारी साधनलाई मात्र गार्डको कार्यालयमा राखेर मानिसहरूलाई शक्तिको दुरुपयोग वा माथिल्लो तहको राजनीतिक दबाबमा रिहा गरिएको छ। यति ठूलो मात्रामा प्रतिबन्धित वस्तुसहित पक्राउ परेका व्यक्तिलाई बिना कुनै ठोस जानकारी र कानुनी प्रक्रिया तत्कालै रिहा गर्नुले सुरक्षा निकायभित्र ठूलै चलखेल भएको आशंका बलियो बनेको छ। नेपालको कानुनअनुसार पटाकालाई विस्फोटक पदार्थको रूपमा परिभाषित गरिएको छ र यसको कारोबारमा संलग्न हुनेलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ बमोजिम कारबाहीको व्यवस्था छ। अवैध तस्करीको यो घटनामा भन्सार छलीको कसुर पनि जोडिएको छ।
कानुनको कठोर उल्लंघन भएको यो स्पष्ट घटनामा नियन्त्रणमा लिइएका व्यक्तिहरूलाई तत्काल रिहा गर्नुले कानुनी राज्यको उपहास भएको देखिन्छ। यस घटनाले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र स्थानीय प्रशासनको जवाफदेहीतामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। राजनीतिक पहुँचको आडमा कानुन मिच्ने प्रवृत्तिले दण्डहीनता बढाउन सक्ने भन्दै स्थानीय नागरिक समाजले यस विषयमा गहिरो छानबिनको माग गरेको हो ।
