काठमाडौं। सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्नका लागि सरकार व्यवसायीहरुबीच वार्ता कमिटी गठन गर्ने सहमति भएको छ। सोमवार गृहमन्त्रालयमा गृहमन्त्री रमेश लेखक र यातायात व्यवसायीहरुबीचको छलफलपछि समस्या समाधानका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति जुटेको हो । सातवटै प्रदेशले दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे निजी सवारी साधनलाई पनि सार्वजनिक यातायात सरह यात्रु ओसार्न दिने प्रावधान ल्याउन लागेको भन्दै उनीहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
बैठकबारे जानकारी गराउँदै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले वार्ता कमिटीले छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने विश्वास रहेको बताए। सार्वजनिक यातायात बन्द गर्दा नागरिकमा पर्न गएको असुविधाप्रीत गण्डकी प्रदेश सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । वार्ता निष्कर्षम नपुगेसम्म आन्दोलन जारी रहने जिकिर गरे । गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड सेयरिङ’ सञ्चालन तथा नियमन गर्ने नियमावली जारी गरेपछि यातायात व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।