काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिअन्तर्गत ‘रसुवा बाढीपछि अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव एवं जलवायु वित्त सम्बन्धी अध्ययन उपसमिति’ले मंगलबार जलवायु वित्त, जलवायु परिवर्तन, हिमाली जोखिम तथा विपद् व्यवस्थापनका विज्ञ र प्रभावित क्षेत्रका सांसदहरूसँग छलफल गरेको छ ।
उपसमितिका संयोजक सांसद सुशील खड्काको संयोजनमा भएको छलफलमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिव एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकाललगायत विपद् तथा जलवायु विज्ञ सहभागी थिए ।
बाढीबाट भएको क्षतिको मूल्यांकन गर्दा भौतिक पूर्वाधार तथा आर्थिक क्षतिसँगै मानव ज्ञान, सीप, श्रम तथा सांस्कृतिक सम्पदाजस्ता गैर–आर्थिक क्षतिको समेत विस्तृत मूल्यांकन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
छलफलमा जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय विषय मात्र नभई आर्थिक तथा विकासको जोखिमका रूपमा हेर्दै पूर्वाधार निर्माणमा ऐतिहासिक बाढीको अभिलेख, स्थानीय समुदायको ज्ञान र विपद् जोखिम मूल्यांकनलाई अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
उपसमितिले आफ्नो कार्यादेशअनुसार सम्बन्धित सरकारी मन्त्रालय तथा निकायहरूसँग थप छलफल गर्ने जानकारी दिइएको छ । आवश्यकताअनुसार स्थलगत अनुगमनसमेत गर्ने र कार्यप्रारम्भ गरेको मितिले १० दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
