काठमाडौं । 'हामीलाई अदालतले पुनः काममा फर्किन आदेश दियो, तर कोषले न त काम लगायो, न त तलब नै दियो। उल्टै, हप्कीदप्की र दबाब अझ बढ्यो' – पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा वर्षौं काम गरेका एक श्रमिकको पीडा यति मार्मिक छ कि यसले श्रम व्यवस्थापनको अन्धकार पक्ष उदाङ्गो पारिदिन्छ। गत २०८१ फागुन ११ गते भक्तपुर अदालतको पहलमा भएको मिलापत्रअनुसार, ३४ जना श्रमिकलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा पुनः काममा फर्काउने सहमति भएको थियो। कोषले श्रमिक आपूर्तिकर्ता (नेपाल सेक्युरिटी गार्ड सप्लाई सर्भिस) मार्फत तलब र सेवा सुविधा यथावत् राख्दै काममा लगाउने भनिएको थियो। तर, ६ महिना बितिसक्दा पनि न त काम दिइयो, न त तलब नै।
कागजमा पुनर्बहाली, व्यवहारमा बहिष्कार
सेलिना पराजुलीसहितका श्रमिकहरूलाई कोषले सार्वजनिक सरसफाइको काममा फर्काउने सहमति भएको थियो। श्रम ऐन २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ अनुसार सेवा सुविधा कटौती नगरी काममा लगाउने भनिएको थियो। तर व्यवहारमा उनीहरूलाई कार्यालय वरिपरि दिनभर बस्न लगाइन्छ, न काम दिइन्छ, न सम्मान। 'हामी बिहान १० बजे पुग्छौँ, साँझ ५ बजेसम्म बस्न भनिन्छ, काम केही दिइँदैन। बोल्दा गाली खानुपर्छ," एकजना महिला श्रमिक भन्छिन्। अदालतको आदेशअनुसार श्रमिकहरूलाई पुनर्बहाली त भयो, तर तलब त पाएको छैन। विगत ६ महिनादेखि कोष र ठेकेदार कम्पनीले तलब नदिएको श्रमिकहरूको आरोप छ। “कागजमा हाम्रो नाम छ, तर बैंकमा रकम आउँदैन,' अर्का श्रमिकको भनाइ छ।
तलब नघट्ने स्पष्ट सहमति भएको भए पनि अहिले नेपाल सेक्युरिटी गार्ड सप्लाई सर्भिस प्रा.लि.ले श्रमिकहरूलाई २२,२५० सट्टा १८,४८६ मा साइन गर्न दबाब दिएको श्रमिकहरूको गुनासो छ। 'साइन नगर्यौ भने तलब आउँदैन भनिन्छ, अदालतको आदेश देखाउँदा उल्टै खिसी गरिन्छ, 'श्रमिक भन्छन्। उल्लेखनीय छ, यो रकम सार्वजनिक बिदा, चाडपर्व खर्च, सामाजिक सुरक्षा कोष कटौती जस्ता सुविधाहरू घटाएर तोकिएको हो, जुन पूर्णरूपमा श्रम ऐनको उल्लंघन हो।
श्रमिकमाथि मानसिक यातना: श्रम ऐन उल्लंघनका गम्भीर संकेत
पुनर्बहालीको नाममा श्रमिकमाथि मानसिक यातना दिइएको छ। अदालतको आदेश, श्रम ऐन र नियमावलीको खुला उल्लंघन गर्दै उनीहरूलाई एकप्रकारको ‘काम विहीन निगरानी’मा राखिएको छ। उनीहरूले भोगेको अवस्था कुनै पनि रूपमा गरिमामय पुनर्बहाली होइन। यस्तो व्यवहार अपहेलनाको दायरामा पर्छ भने श्रम न्यायालयको आदेशको प्रत्यक्ष अवज्ञा हो।
श्रमिकको पक्षमा आवाज उठाउँदै ट्रेड युनियनका नेता रवि केसी ले कडा चेतावनी दिएका छन्। उनले भने,'श्रम अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेर पशुपति विकास कोषले अदालतको अपहेलना गरिरहेको छ। यो नियोजित श्रमिक दमनको संकेत हो। यदि कोषले श्रमिकमाथिको यो अमानवीय व्यवहार नरोके, हामी फेरि आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौं।'
श्रम ऐन २०७४ को अनुसार श्रमिकको तलब, सेवा सुविधा एकपक्षीय रूपमा घटाउन पाइँदैन। सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान अनिवार्य भए पनि अहिले श्रमिकको तलबबाट त्यस्तो कटौती गरिएको छैन। अझै, सार्वजनिक बिदा र चाडपर्व खर्चसमेत नदिइएको देखिन्छ। श्रम ऐन उल्लंघनको यस्तो उदाहरण काठमाडौंको एक प्रतिष्ठित धार्मिक स्थल अन्तर्गतको संस्थामा हुनुले अझै गम्भीरता थप्छ।
श्रमिकहरूको मुख्य माग:
काममा सम्मानपूर्वक खटाउने:
अदालतको निर्णयअनुसार उनीहरूलाई उपेक्षा नगरी जिम्मेवारीसहित काममा खटाइनु पर्ने।
अदालतको आदेशअनुसार पूरा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने:
श्रम ऐन र अदालतको आदेशअनुसार मासिक पारिश्रमिक रु. २२,२५० निर्धारण भए पनि नेपाल सेक्युरिटी गार्ड सप्लाईले रु. १८,४८६ मा सहमत गराउने दबाब दिइरहेको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा कानुनीअनुसार योगदान गर्ने:
श्रमिकको भविष्य सुरक्षित गर्न ऐनबमोजिम कोषमा नाम दर्ता गरी कट्टी रकम पारदर्शी बनाउनुपर्ने।
सेवा सुविधा ऐनअनुसार उपलब्ध गराउने:
श्रम ऐनअनुसार बिदा, चाडपर्व भत्ता, बीमा र अन्य सुविधाहरू पूर्णरूपमा उपलब्ध गरिनुपर्ने।
श्रमिकमाथि गरिने मानसिक यातना बन्द गर्ने:
पुनर्बहाली भएको श्रमिकलाई आरोप लगाई छुट्याउने, बर्खास्तीको धम्की दिने, वा कागजमा जबरजस्ती सहमति गराउनेजस्ता कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने।
अवकाश नपुगेसम्म काममा निरन्तरता
श्रमिकहरूले पछिल्लो मागमा स्पष्ट भनेका छन् — 'जबसम्म हामीले कुनै खराब आचरण गरेका छैनौं, वा श्रम ऐनअनुसारको अवकाशको उमेर पुगेको छैन, तबसम्म पशुपति क्षेत्र विकास कोषले हामीलाइँ सेवा निरन्तरता दिनुपर्छ।' उनीहरूले सम्झौता अनुसार श्रमिक आपूर्तिकर्ता जुनसुकै भए पनि कोषले काममा निरन्तरता दिनुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।
न्यायका लागि फेरि सडकमा?
श्रमिकहरूमध्ये केहीले भने, 'हामी अदालतबाट जितेर आएका छौं, तर अहिले फेरि अपमान र अन्याय खेपिरहेका छौं। राज्यको अदालतको आदेश लागू नहुने हो भने हामी कहाँ जाने ?' श्रमिकहरूले निकट भविष्यमा श्रम मन्त्रालय, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, र श्रम अदालतमा सामूहिक ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेका छन्।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष र आपूर्तिकर्ता कम्पनी नेपाल सेक्युरिटी गार्ड सप्लाई सर्भिस प्रा.लि.ले अदालतको आदेशको अपमान गर्दै श्रमिकको अधिकार खोस्ने प्रवृत्ति देखाएका छन्। यो घटनाले नेपालमा श्रम अधिकारको अवस्था कस्तो भयावह छ भन्ने पुनः स्मरण गराएको छ। सरकार, श्रम मन्त्रालय र मानव अधिकार आयोगले तत्काल हस्तक्षेप नगरेसम्म श्रमिकहरू पुनर्बहालीको नाममा शोषणमै पर्ने खतरा छ।
