काठमाडौं। सरकारले अध्यागमन र भिजिट भिसा सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समितिलाई ९ बुँदे कार्यादेश दिइएको छ ।
पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको संयोजकत्वमा बनाइएको ७ सदस्यीय समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज चिलवाल, कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव अरुणा जोशी, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण लामिछाने, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव मणिरत्न शर्मा र श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइराला सदस्य हुनुहुन्छ । समितिको सदस्यसचिवमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले रहनुभएको छ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रतिनिधि सभामा गराएको जानकारी अनुसार समितिलाई नौ बुँदे कार्यादेश दिइएको छ । समितिले अल्पकालीन, दीर्घकालीन, कानुनी र संस्थागत सुधारका लागि सुझाव दिनेछ ।
९ कार्यादेश
१.अध्यागमन व्यवस्थापन भिजिट भिसा लगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने आउने व्यक्तिहरूको यात्रालाई सहजीकरण सम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण तथा तथ्यगत छानबिन गरी देखिने समस्या समाधान गर्न नीतिगत कानुनी एवं संरचनागत सुधारको तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने ।
२. अध्यागमन व्यवस्थापन भिजिट भिसा लगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने तथा नेपाल भित्रने यात्रुलाई सहजीकरण गर्न प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि मापदण्ड लगायत नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा संशोधन वा पुनरावलोकन आवश्यक भए सो को मस्यौदासहितको सुझाव पेस गर्ने ।
३. अध्यागमन व्यवस्थापनमा विद्यमान संरचनागत व्यवस्था कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधारका लागि प्रस्तावसहितको सुझाव पेस गर्ने ।
४. अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकहरूको आवतजावत समस्या सिर्जना हुन नदिन सम्बद्ध निकायहरूबिचको समन्वय र सहकार्यमा गर्नुपर्ने सुधार एवं व्यवस्थाबारेमा सुझाव पेस गर्ने ।
५. अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकको यात्रा सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास गरी नेपालको परिवेश अनुकूल कार्यान्वयन गर्न सकिने सुझाव पेस गर्ने ।
६. भिजिट भिसा, श्रम भिसा लगायतका अन्य भिसा प्रयोग गरी यात्रा गर्ने व्यक्तिहरू समस्यामा पर्ने तथा विदेशमा अवैध रूपमा बस्दा उत्पन्न हुने समस्याका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी सोको रोकथाम गरी अपनाउनुपर्ने उपायहरूका सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्ने ।
७. अध्यागमन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री,सरल, सहज, छिटोछरितो बनाइ सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझाव दिने ।
८. विदेश आवतजावत गर्ने विषयसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय वा संस्थाहरूको भूमिका व्यवस्थित गर्न आवश्यक सुझाव पेस गर्ने ।
९. अध्यागमन आवतजावतको अभिलेख सुरक्षित र चुस्त दुरुस्त राख्न अपनाउनुपर्ने उपायहरूका बारेमा सुझाव दिने ।
नौ वटा कार्यदेशसहित गठित समितिले सवैसँग सल्लाह र सुझाव संकलन गर्नसक्ने र कार्यविधि आफै बनाउन सक्ने गृहमन्त्री लेखकको भनाइ छ ।
