मुख्य समाचार
पुँजीवादी व्यवस्थालाई बदल्नुपर्नेमा अध्यक्ष नेपालको जोड | प्रतिनिधिसभाले प्रतिस्थापन विधेयकलाई सदनमा नै छलफल गरेर अगाडि बढाउने | समाजवादी मोर्चा माओवादीलाई सरकारमा जान बनाइएको टेको नभएको प्रचण्डको दाबी | पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा गिरावट | बिआरआई अवधारणा नेपालको सर्वोत्तम हितमा रहेको झलनाथ खनालको दाबी | कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने अभियानमा लागेको महासचिव चन्दको भनाई | उमन्स डे कप टी २० श्रृंखलामा नेपालले हङकङलाई हरायो | नेकपा एसको आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक | तोलामा ४ हजारले बढ्यो सुनको मूल्य | वैदेशिक शिक्षा तथा भाषा परीक्षाका अनलाइन भुक्तानी गर्दा लाग्ने सेवा शुल्कमा ५०% छुट |
मुख्य समाचार
पुँजीवादी व्यवस्थालाई बदल्नुपर्नेमा अध्यक्ष नेपालको जोड | प्रतिनिधिसभाले प्रतिस्थापन विधेयकलाई सदनमा नै छलफल गरेर अगाडि बढाउने | समाजवादी मोर्चा माओवादीलाई सरकारमा जान बनाइएको टेको नभएको प्रचण्डको दाबी | पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा गिरावट | बिआरआई अवधारणा नेपालको सर्वोत्तम हितमा रहेको झलनाथ खनालको दाबी | कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने अभियानमा लागेको महासचिव चन्दको भनाई | उमन्स डे कप टी २० श्रृंखलामा नेपालले हङकङलाई हरायो | नेकपा एसको आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक | तोलामा ४ हजारले बढ्यो सुनको मूल्य | वैदेशिक शिक्षा तथा भाषा परीक्षाका अनलाइन भुक्तानी गर्दा लाग्ने सेवा शुल्कमा ५०% छुट |


सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन समाजवादी प्रेस संगठनको माग

Nagarik Sewa 1242+ समाचार ( )
१६ माघ २०८१, बुधवार

काठमाडौं । समाजवादी प्रेस संगठन नेपालले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।

विधेयकका केही प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै संगठनले सरोकारवाला निकायसँग छलफलसमेत नगरी सरकारले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पार्ने प्रावधान समावेश गरी विधेयक अघि बढाएकोमा भर्त्सना गरेको छ।

सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा कैद र जरिवानाको त्रास देखाएर सरकार आफ्नो अक्षमतामाथि आलोचना हुने डरले हदैसम्म असहिष्णु हुन खोजेको संगठनको ठहर छ । 

‘सत्तालाई मन लागेको वेलामा प्रेसका कार्यालयमा प्रहरी पुग्ने बाटो विधेयकमा खुला गरिएको छ । पत्रकारलाई समाचार लेखेबापत जेल पठाउन खोज्ने हर्कत हाम्रो संगठनलाई मान्य छैन । सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने नभई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हक नियन्त्रण गर्ने सरकारी रबैया निन्दनीय छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी कुनै पनि कानुन संगठनलाई स्वीकार्य छैन ।

हामी उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिन जोडदार माग गर्दछौँ। अन्यथा संगठन आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिन चाहन्छौँ ।’ संगठनका कार्यबाहक अध्यक्ष नवराज छत्कुलीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार