मुख्य समाचार
राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्याल नियन्त्रणमा | प्रकाश विष्ट रास्वपा सुदूरपश्चिम सभापति निर्वाचित | प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर विवादित अभिव्यक्ति नसच्याए आन्दोलनको स्वरूप फेर्ने नेकपाको चेतावनी | तोलामा ३ सयले बढ्यो सुनको मूल्य | सेफ सन्तोष साहलाई ३ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमति | नेपाल बैंकका ग्राहक र कर्मचारीलाई इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पतालमा उपचारमा १० प्रतिशत छुट | १२.२६ अंकले घट्यो नेप्से | स्नातक तहको ट्रान्सक्रिप्ट अब अनलाइनबाट मात्रै | ट्राफिक प्रहरीको विशेष सडक सचेतना अभियान सुरु | भीरबाट टेम्पो खसाल्ने १२ जना प्रहरी नियन्त्रणमा |
मुख्य समाचार
राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्याल नियन्त्रणमा | प्रकाश विष्ट रास्वपा सुदूरपश्चिम सभापति निर्वाचित | प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर विवादित अभिव्यक्ति नसच्याए आन्दोलनको स्वरूप फेर्ने नेकपाको चेतावनी | तोलामा ३ सयले बढ्यो सुनको मूल्य | सेफ सन्तोष साहलाई ३ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमति | नेपाल बैंकका ग्राहक र कर्मचारीलाई इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पतालमा उपचारमा १० प्रतिशत छुट | १२.२६ अंकले घट्यो नेप्से | स्नातक तहको ट्रान्सक्रिप्ट अब अनलाइनबाट मात्रै | ट्राफिक प्रहरीको विशेष सडक सचेतना अभियान सुरु | भीरबाट टेम्पो खसाल्ने १२ जना प्रहरी नियन्त्रणमा |


सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन समाजवादी प्रेस संगठनको माग

Nagarik Sewa 4519+ समाचार ( )
१६ माघ २०८१, बुधवार

काठमाडौं । समाजवादी प्रेस संगठन नेपालले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।

विधेयकका केही प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै संगठनले सरोकारवाला निकायसँग छलफलसमेत नगरी सरकारले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पार्ने प्रावधान समावेश गरी विधेयक अघि बढाएकोमा भर्त्सना गरेको छ।

सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा कैद र जरिवानाको त्रास देखाएर सरकार आफ्नो अक्षमतामाथि आलोचना हुने डरले हदैसम्म असहिष्णु हुन खोजेको संगठनको ठहर छ । 

‘सत्तालाई मन लागेको वेलामा प्रेसका कार्यालयमा प्रहरी पुग्ने बाटो विधेयकमा खुला गरिएको छ । पत्रकारलाई समाचार लेखेबापत जेल पठाउन खोज्ने हर्कत हाम्रो संगठनलाई मान्य छैन । सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने नभई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हक नियन्त्रण गर्ने सरकारी रबैया निन्दनीय छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी कुनै पनि कानुन संगठनलाई स्वीकार्य छैन ।

हामी उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिन जोडदार माग गर्दछौँ। अन्यथा संगठन आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिन चाहन्छौँ ।’ संगठनका कार्यबाहक अध्यक्ष नवराज छत्कुलीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार