मुख्य समाचार
इरानी आक्रमणमा परी मृत्यु भएका ४४ वर्षीय सोमकुमार तामाङको शव नेपालमा | काँकडभिट्टाबाट एक वर्षमा २४ अर्ब ५० करोड बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात | सप्तरीमा कर्फ्यु हटाएर प्रशासनले लगायो निषेधाज्ञा | फिफा निलम्बन फुकुवा भए मात्र नेपालले साफ च्याम्पियनसिप खेल्न पाउने | ‘ब्रोड पिक’बाट संकलन गरिँदै छ निर्मल पुर्जासहित १० आरोहीको शव | सुनचाँदीको मूल्य घट्यो | न्यौपाने बन्धु समाज सिन्धुपाल्चोकको चौथो जिल्ला भेलाबाट नयाँ कार्यसमिति चयन | पाकिस्तानमा प्रहरी चौकीमा आक्रमण, ९ प्रहरीसहित २४ जनाको मृत्यु | यो सरकार असफल भए नेपाल राष्ट्र नै असफल हुने खतरा छ: प्रचण्ड | सेयर बजारमा गिरावट |
मुख्य समाचार
इरानी आक्रमणमा परी मृत्यु भएका ४४ वर्षीय सोमकुमार तामाङको शव नेपालमा | काँकडभिट्टाबाट एक वर्षमा २४ अर्ब ५० करोड बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात | सप्तरीमा कर्फ्यु हटाएर प्रशासनले लगायो निषेधाज्ञा | फिफा निलम्बन फुकुवा भए मात्र नेपालले साफ च्याम्पियनसिप खेल्न पाउने | ‘ब्रोड पिक’बाट संकलन गरिँदै छ निर्मल पुर्जासहित १० आरोहीको शव | सुनचाँदीको मूल्य घट्यो | न्यौपाने बन्धु समाज सिन्धुपाल्चोकको चौथो जिल्ला भेलाबाट नयाँ कार्यसमिति चयन | पाकिस्तानमा प्रहरी चौकीमा आक्रमण, ९ प्रहरीसहित २४ जनाको मृत्यु | यो सरकार असफल भए नेपाल राष्ट्र नै असफल हुने खतरा छ: प्रचण्ड | सेयर बजारमा गिरावट |


सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन समाजवादी प्रेस संगठनको माग

Nagarik Sewa 4669+ समाचार ( )
१६ माघ २०८१, बुधवार

काठमाडौं । समाजवादी प्रेस संगठन नेपालले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।

विधेयकका केही प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै संगठनले सरोकारवाला निकायसँग छलफलसमेत नगरी सरकारले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पार्ने प्रावधान समावेश गरी विधेयक अघि बढाएकोमा भर्त्सना गरेको छ।

सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा कैद र जरिवानाको त्रास देखाएर सरकार आफ्नो अक्षमतामाथि आलोचना हुने डरले हदैसम्म असहिष्णु हुन खोजेको संगठनको ठहर छ । 

‘सत्तालाई मन लागेको वेलामा प्रेसका कार्यालयमा प्रहरी पुग्ने बाटो विधेयकमा खुला गरिएको छ । पत्रकारलाई समाचार लेखेबापत जेल पठाउन खोज्ने हर्कत हाम्रो संगठनलाई मान्य छैन । सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने नभई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हक नियन्त्रण गर्ने सरकारी रबैया निन्दनीय छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी कुनै पनि कानुन संगठनलाई स्वीकार्य छैन ।

हामी उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिन जोडदार माग गर्दछौँ। अन्यथा संगठन आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिन चाहन्छौँ ।’ संगठनका कार्यबाहक अध्यक्ष नवराज छत्कुलीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार