काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामान ल्याउँदा भन्सार शुल्क लगाउने गरी भएको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई छलफलमा झिकाएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलगायत निकायलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको हो । उक्त प्रकरणमा लिखित जवाफ समेत माग गरिएको छ ।
नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामान ल्याउँदा भन्सार शुल्क लगाउने गरी भएको निर्णय अवैध रहेको दाबीसहित अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतोसहित सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले सोमबार (वैशाख १४) रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा नेपाल–चीन सीमा नाका वा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आउने यात्रीहरूका लागि भन्सार छुटको सीमा बढी भएको जिकिर समेत थियो । सन् १९६० मा गरिएको नेपाल–भारत व्यापार सन्धिका प्रावधान अनुरुप सहजीकरण हुनुको सट्टा सन्धिलाई नै चुनौती दिएको प्रश्न समेत रिटमा उठाइएको छ ।
भारतसँगको खुला सीमामा १०० रुपैयाँको मात्र सीमा तोकिँदा मधेसी समुदायमाथि विभेद भएको दाबी गरिएको छ । यस्तै, भारतसँग भन्सार छुटको सीमा कम गरिँदा मधेस–तराई सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारणले दैनिक उपभोग्य वस्तु नेपाल ल्याउँदा भन्सारमा सास्ती खेप्नु परेको दाबी पनि गरिएको छ । भन्सार शुल्क विवादमा दुईपक्षीय छलफलपछि रोक्ने वा नरोक्ने विषयको टुंगो लाग्नेछ ।
