काठमाडौं । बिहीवार धनगढीको सभामा रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाहले ‘दुई वर्षमा बन्ने बाटो डेढ वर्षमै बनाउने’ उद्घोष गर्दा उपस्थित भीडले तालीले स्वागत गर्यो । विकासलाई राजनीतिक विभाजनभन्दा माथि राख्ने र सबै हिँड्ने बाटो बनाउने प्रतिबद्धता उनले दोहोर्याए । तर ठीक त्यही समयमा, धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिका–७ इच्छापुरस्थित जलाद नदीमा निर्माणाधीन पुलको कथा भने भिन्न छ-दुई वर्षमा सक्नुपर्ने आयोजना दशक नाघ्दा पनि अधुरै छ । यस प्रकरणसँग जोडिएका व्यक्ति हुन् धनुषा–१ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार किशोरी साह ‘कमल’ ।
विं.सं. २०७४ असार १९ गते १२ करोड ३५ लाख ६३ हजार २ सय २४ रुपैयाँमा पप्पु–कमल जेभीले ठेक्का लिएको उक्त पुल १२० मिटर लम्बाइ र ११ मिटर चौडाइको हुने सम्झौता थियो । २०७६ पुस १९ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि म्याद पटक–पटक थपिँदै २०८२ मसान्तसम्म पुगेको छ । निर्माण प्रगति करिब ७५ प्रतिशत भएको दाबी गरिए पनि दुईवटा स्पान अझै अपूरै छन् । कागजमा भएका समयसीमा, बैठक र ताकेताहरूको सूची लामो छ; तर नदीमाथि अधुरै ढल्किएको संरचना स्थानीयका लागि कागजी प्रगतिभन्दा धेरै ठूलो यथार्थ हो ।
यो पुल नबन्दा इच्छापुर, दिगम्बरपुर, पर्वता, उमाप्रेमपुरलगायतका बासिन्दा वर्षायाममा ज्यान जोखिममा राखेर खोला तर्न बाध्य छन् । बाढी बढेपछि विद्यार्थी विद्यालय जान छाड्छन्, किसानले उत्पादन बजार पु¥याउन सक्दैनन्, बिरामीलाई अस्पताल लैजान ढिलाइ हुन्छ । वर्षेनी हुने दुर्घटनाले परिवारहरू त्रसित छन् । विकास र समृद्धिको नारा उनीहरूका लागि भावनात्मक भाषण होइन, दैनिकीसँग गाँसिएको प्रश्न हो, ‘पुल कहिले बन्छ?’
किशोरी साह ‘कमल’ उक्त निर्माण कम्पनीका साहु मध्ये एक रहेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । २०७४ मा उनी तत्कालीन नेकपाबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। निर्वाचनअघि कम्पनी आफ्नो नामबाट अन्य व्यक्तिमा स्थानान्तरण गरिएको दाबी गरिए पनि पुलको अख्तियारी आफ्नै नातेदारलाई दिइएको विवरण बाहिर आएको छ । कानुनी रूपमा स्वामित्व हेरफेर भए पनि नैतिक जिम्मेवारीको प्रश्न भने बाँकी रहन्छ । अधुरो आयोजना छाडेर राजनीति गर्ने प्रवृत्ति पुराना दलमा मात्र सीमित थियो कि नयाँ शक्तिमा पनि दोहोरिँदैछ, यही प्रश्नले रास्वपाको ‘नयाँ राजनीतिक संस्कार’ को दाबीलाई चुनौती दिएको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुरका अधिकारीहरूका अनुसार ठेकेदारलाई पटक–पटक ताकेता गरिएको फाइलमा उल्लेख छ । २०८० माघ ३ गते बसेको बैठकले २०८१ जेठ मसान्तभित्र काम सक्ने सहमति गरेको थियो ।दोस्रो २०८० फागुन १० भित्र, तेस्रो २०८० जेठ मसान्तभित्र र २०८१ असार मसान्तसम्म यातायात सञ्चालन गर्ने गरी माटो तथा ग्राभेलको काम सक्ने कार्यतालिका बनाइएको थियो । तर स्थानीयका भनाइमा ती सहमति कागजमै सीमित भए । निरीक्षण, निर्देशन र आश्वासन दोहोरिए; परिणाम भने स्थिर देखियो ।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले सुशासन, पारदर्शिता र पुराना विकृतिविरुद्धको संघर्षलाई दलको मूल एजेन्डा बनाउँदै आएका छन् । तर जलाद पुल प्रकरणले पार्टीभित्रै ‘जवाफदेहिता कसरी मापन गर्ने?’ भन्ने प्रश्न उठाएको छ । नयाँ अनुहार र नयाँ नाराले मात्र पुराना ढिलासुस्ती र कमिसन संस्कृतिको अन्त्य हुन्छ कि हुँदैन, यो अब व्यवहारले देखाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । राजनीतिक दाबी र व्यक्तिगत विगतबीचको अन्तर स्पष्ट नभएसम्म जनविश्वास दिगो बन्न गाह्रो हुन्छ ।
जलाद पुल आज केवल कंक्रिट र फलामको संरचना होइन; यो राजनीतिक प्रतिबद्धताको प्रतीक बनेको छ । दुई वर्षको सम्झौता १० वर्षमा पनि पूरा नहुनु व्यवस्थापनको कमजोरी मात्र होइन, नेतृत्वको नैतिक जिम्मेवारीको विषय पनि हो । यदि रास्वपा साँच्चै फरक राजनीतिक शक्ति हो भने, उसले आफ्नै उम्मेदवारसँग जोडिएको विवादमा पारदर्शी छानबिन, स्पष्ट सार्वजनिक धारणा र समयबद्ध समाधान प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा ‘डेढ वर्षमै बाटो’ बनाउने बालेनेको भाषण र ‘दशकौँ अलपत्र पुल’ को यथार्थबीचको दूरीले नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको दाबीलाई कमजोर बनाउने खतरा टड्कारो छ ।
