काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सम्भावना नभएका परियोजनाहरु खारेज गर्ने भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई प्रवद्र्धन गर्ने संविधानको समीक्षा गर्ने, कार्यान्वयनका कमीकमजोरी सुधार गर्न पहल गर्ने र विकास निर्माणमा देखापरेका कमीकमजोरी सुधारका लागि विकासको ढाँचा, गति र प्रवृत्ति परिवर्तन गर्ने परियोजना पुनरावलोकन गरी समयतालिका निर्धारण गर्ने, निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्नुपर्ने योजनाका लागि सम्भावना नभएका परियोजना खारेजीसम्म गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।
साथै, विद्यालय शिक्षमा देखिएका कमीकमजोरी अन्त्यका लागि कानूनी प्रवन्ध गर्ने । उद्यमशीतामैत्री शिक्षाको नीति अपनाई श्रम क्षेत्रमा रहेको सीपयुक्त श्रमशक्तिको अभाव सीपहीन जनशक्ति जगेडा रहने अवस्थाको अन्त्य गर्ने । हालको पाठ्यक्रम, सिकाइ र अध्यापन विधिमा सुधार गरिने ।
उद्यमशीलताको माध्यमबाट आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जन वृद्धि गर्ने । सबै उद्योगको विजनेस प्लान र त्यसको इको सिष्टम निश्चित गरी जेन–जी पुस्तालाई विशेष प्राथमिकतामा राखी युवा केन्द्रित स्टार्टअप कार्यक्रम शुरु गर्ने लगायतका विषय नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेका छन् । कृषिको व्यवसायीकरण र पूर्वाधारका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, अनावश्यक संरचना खारेज, फेसलेस र अनलाइन सेवाको विस्तार, सुदृढ र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसमेत सरकारको कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेका छन् ।
