काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको कार्यकालको प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक भएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश शर्माको पदबहालीपछि २०८३ जेठ ५ देखि असोज ४ सम्म सम्पादित प्रमुख प्रशासनिक कार्य तथा न्याय सुधारका लागि गरिएका प्रयासको विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रगति विवरणअनुसार, न्यायपालिकालाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन गत असार १० गतेको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) बाट न्यायपालिकाको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०८३ पारित गरिएको छ । त्यसपछि न्यायिक सुशासन प्रवर्धनका लागि गत असार ३१ गते ‘न्यायिक सुशासन केन्द्र’ स्थापना गरी नियमित रूपमा गुनासो फर्छ्योट भइरहेको सर्वोच्चले जनाएको छ । यस्तै, गत भदौ ३ गते दालतमा हुने सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) निर्देशिका, २०८३ पारित भएको छ ।
उक्त निर्देशिकाबमोजिम सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत जनकपुर र अस्थायी इजलास ओखलढुंगामा मुद्दाको सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण परीक्षणका रूपमा सुरु भइसकेको सर्वोच्चले जनाएको छ । यसबीचमा अदालतहरूबाट भएका आदेशहरूलाई समयमै दैनिक पेसी सूचीमा प्रविष्ट गरी सार्वजनिक रूपमा हेर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतहरूमा क्रमशः लागु भइसकेको छ । गत भदौ २५ देखि सर्वोच्चमा अनलाइनमार्फत अदालती दस्तुर भुक्तानी सुरु गरिएको विवरण पनि समेटिएको छ । सर्वोच्च र उच्च अदालत पाटनसहित ६ वटा अदालतहरूमा नागरिकमैत्री ‘हेल्प डेस्क’ निर्माण भइरहेको जानकारी पनि सर्वोच्चले दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत पाटन र जनकपुरका फैसला वा अन्तिम आदेशको मूल प्रति स्क्यान गरी जुनसुकै अदालतबाट नक्कल लिन मिल्ने पूर्वाधार समेत तयार पारिएको प्रगतिविवरणमा उल्लेख छ । न्यायाधीशहरूको आचरण अनुगमन गर्न अनुगमन तथा निगरानी कार्यविधि, २०८३ समेत कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । मातहतका अदालतहरूको नियमित निरीक्षणका लागि आर्थिक वर्षको सुरुमै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई जिम्मेवारी तोक्ने कार्यको सुरुआत गरिएको पनि प्रधानन्यायाधीश शर्माको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
साथै, यसै वर्षलाई ‘फैसला लेखन वर्ष’ घोषणा गरी फैसला लेखन सुधारका लागि विशेष रणनीति र कार्ययोजना लागु गरिएको समेत जनाइएको छ । सर्वोच्चबाट बहस व्यवस्थापनका लागि ‘लिड लयर’ तोक्ने फाराम र तारेख प्रणाली सुधारका लागि अध्ययन समिति समेत गठन गरिएको छ । संरचनागत सुधारतर्फ उच्च स्तरीय न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन समितिले प्रतिवेदन तय गरेको छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा कानुन सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ । अदालतहरूमा मुद्दाको लगतका आधारमा न्यायाधीशहरूको दरबन्दी विश्लेषण प्रतिवेदन समेत तय भएको छ ।
उक्त प्रतिवेदन गत भदौ ३१ गते प्रधानन्यायाधीश डा. शर्मासमक्ष पेस भई अध्ययनको क्रममा रहेको छ । यता, न्याय परिषद् र समग्र न्यायपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षण गरी प्रतिवेदन बुझाइसकिएको छ ।
