काठमाडौं। बुधवार धुलिखेलमा आयोजित काठमाडौं विश्वविद्यालयको ३१ औं दीक्षान्त समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति नहुने व्यवस्था गर्न आफू लागेको बताउनुभएको छ। उहाँले विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिकरणलाई अन्त्य गर्न पनि सरकारले विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था परिमार्जन गर्न लागेको बताउनुभयो।
विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहनुभएकी प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति नराख्ने गरी ऐनमा परिमार्जन गर्न सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनको नेतृत्वमा शिक्षाविद्, विश्वविद्यालयहरुका कुलपति, उपकुलपति र अन्य सरोकारवालाहरुसँग गम्भीर परामर्श गरिरहेको जानकारी समेत दिनुभयो। नेपालको उच्च शिक्षामा राजनीतिकरणको परम्परालाई अन्त्य गर्न सरकार यस काममा लागेको प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाई थियो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पछिल्लो केही समयदेखि प्रधानमन्त्री नै विश्वविद्यालयको कुलपति हुने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यक्ताको बोध भएकोछ। शिक्षामन्त्री महावीर पुनजीले शिक्षाविद विश्वविद्यालयको कुलपति, उपकुलपति लगायत उच्च नेतृत्व र अन्य सरोकारवालाहरुसँग यस विषयमा गम्भिर परामर्श र गृहकार्य गरिरहनुभएको छ। ऐनमा संशोधन गरेर प्राज्ञिक व्यक्ति कुलपति हुने व्यवस्था गर्नेतर्फ हामी लागेका छौँ। यस्तो व्यवस्थाबाट नेपालको उच्च शिक्षामा राजनीतिकरणको परम्परालाई अन्त्य गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। नेपालको उच्च शिक्षालाई सुधार गर्न काठमाडौ विश्वविद्यालयका गरेका सकारात्मक पहल र ढाँचालाई अन्य विश्वविद्यालयले समेत अनुशरण गर्नुपर्ने मैले देखेको छु।’
त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालको उच्च शिक्षा सुधारमा काठमाडौं विश्वविद्यालयको खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै त्यसको अनुशरण गर्दै अघि बढ्न अन्य विश्वविद्यालयहरुलाई पनि आग्रह गर्नुभयो।
