काठमाडौं। लामो समयदेखिको अन्योल र कानुनी विवादलाई अन्त्य गर्दै सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको अधिकारको पक्षमा फैसला गरेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले घर बहाल कर (संस्थागत समेत) आफैँले सङ्कलन गर्ने भएको छ। महानगरपालिकाले सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न आफ्ना सबै वडा कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको हो ।
महानगरको राजस्व विभागका प्रमुख दीपक अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासको फैसलाअनुसार बहाल कर सङ्कलन गर्न र गराउन सम्पूर्ण वडाहरूलाई निर्देशन दिँदै वडालाई पत्र पठाएका हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा २२१ र अनुसूची–८ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले घर बहाल कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ। तर, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७४-१२-१२ को निर्णयले संस्थागत बहाल कर आन्तरिक राजस्व कार्यालयमार्फत उठाउने व्यवस्था गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । एउटै कर दुई फरक सरकारी निकायले उठाउन खोज्दा करदाताहरूमा अन्योल छाएको थियो भने स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै यो विषय अदालतसम्म पुगेको थियो । यसै विवादमा मोरङको विराटनगर महानगरेको रिट निवेदन माथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले मिति २०८२-०२-२० मा परमादेश जारी गरेको थियो ।
फैसलामा संविधान र कानुनबमोजिम घर बहाल कर सङ्कलन गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा नै निहित रहेको स्पष्ट पार्दै यसमा कुनै पनि अवरोध नगर्न र नगराउन विपक्षीका नाममा आदेश दिएको थियो । सोही फैसलालाई आधार मान्दै महानगरपालिकाले मंगलबार नै सबै वडाहरूलाई परिपत्र गरेको हो। यो निर्णयसँगै अब काठमाडौँ महानगरभित्रका सम्पूर्ण घरधनी तथा संस्थाहरूले घर बहाल कर सम्बन्धित वडा कार्यालयमा नै बुझाउनुपर्नेछ ।
