काठमाडौं। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आजदेखि अर्थ मन्त्रालयका सबै टिप्पणी (मेमो) डिजिटल प्रणालीमार्फत स्वीकृति दिने कार्य सुरू गरेको जानकारी शुक्रबार बिहान सामाजिक सञ्जाल मार्फत् दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार आजदेखि मन्त्रालयमा कागजी प्रक्रियामात्र नभई डिजिटल स्वीकृति प्रक्रियाको सुरुवात भएको उल्लेख गर्नुभएको छ।
आजदेखि अर्थमा सबै टिप्पणी डिजिटल स्वीकृति शुरू,’ मन्त्री खनालले भन्नुभएको छ। यससँगै मन्त्रालयभित्र प्रशासनिक कार्यमा पारदर्शिता र छरितोपन बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। डिजिटल स्वीकृति प्रणाली लागू भएपछि कागजी काममा लाग्ने समय घट्ने र दक्षता बढ्ने विश्वास लिइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारी निकायबाट सम्पादन हुने कार्यहरूलाई एउटै सूचना प्रविधि प्रणाली मार्फत सरल, सहज, छिटो, छरितो, मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गरी कागजरहित सरकारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागद्वारा विकास गरिएको एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोगलाई अर्थ मन्त्रालयमा समेत अनिवार्य गरिएको हो ।
उक्त एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग गरी विद्युतीय माध्यमबाट तोक आदेश तथा टिप्पणी निर्णय, चिठीपत्र दर्ता तथा चलानी, हाजिरी, बिदा र काज स्वीकृत, अभिलेख व्यवस्थापन लगायत कार्य अनिवार्य रूपमा विद्युतीय हस्ताक्षर प्रयोग गरी सम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस प्रणाली कार्यान्वयनबाट निर्णय प्रक्रियामा शीघ्रता, खर्चमा मितव्ययिता, कार्यप्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
