काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) का अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भेट गरी अटोमोबाइल क्षेत्र सुधारका लागि नीतिगत तथा प्रणालीगत सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ । भेटका क्रममा नाइमाले स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य तथा सरोकारवालासँगको परामर्शमा आधारित नीतिगत वातावरण आवश्यक रहेको औंल्याउँदै अटोमोबाइल क्षेत्रलाई विलासिता नभई आवश्यकताको रूपमा मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
नाइमाले समग्र करभार घटाउने, कर संरचनालाई सरल र सन्तुलित बनाउने तथा सवारीसाधन खरिदमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा र २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट रहने हायर पर्चेज व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने माग राखेको छ । साथै, भन्सार जाँचपास सम्पन्न भइसकेपछि पनि लेखापरीक्षणका क्रममा फरक व्याख्याका आधारमा बेरुजु उठ्ने प्रवृत्तिले व्यावसायिक अनिश्चितता सिर्जना गरिरहेको उल्लेख गर्दै स्पष्ट, एकरूप र पारदर्शी प्रणाली आवश्यक रहेको बताइएको छ ।
प्रतिनिधिमण्डलले भन्सार प्रक्रिया सहजीकरण, परीक्षण पूर्वाधार विकास, यातायात ऐन पुनरावलोकन, डिजिटल प्रणाली एकीकरण, सडक सुरक्षा तथा प्रदूषण नियन्त्रण, ‘मेक इन नेपाल’ अन्तर्गत एसेम्बलिङ उद्योग प्रवद्र्धन तथा दीर्घकालीन नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयहरू पनि उठाएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनका लागि स्पष्ट र प्रोत्साहनमुखी नीति आवश्यक रहेको र हाइब्रिड सवारीसाधनको उचित वर्गीकरण गरी सन्तुलित नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले नाइमाद्वारा प्रस्तुत सुझाव सान्दर्भिक रहेको बताउँदै आयातकर्ता तथा उत्पादकहरूको साझा मुद्दा समेटिएकोमा प्रशंसा गरेका छन्। उनले मन्त्रालय र नाइमा बीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भका रूपमा लिएको बताए। साथै, कर प्रणालीलाई थप सन्तुलित र व्यवहारिक बनाउने दिशामा काम भइरहेको जानकारी दिँदै आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सुझावहरू समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
यसै क्रममा नाइमा प्रतिनिधिमण्डलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनील लम्सालसँग पनि भेट गरी मोबिलिटी तथा अटोमोबाइल क्षेत्रका समसामयिक विषयमा छलफल गरेको छ । मन्त्री लम्सालले अटोमोबाइल क्षेत्रले राष्ट्रिय राजस्व, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक गतिविधिमा पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै आयातकर्ता तथा उत्पादकहरूले तिर्ने करको एक अंश सम्बन्धित क्षेत्रमै पुनः लगानी गर्ने नीति बनाउन सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।
नाइमा नेपालका अटोमोबाइल आयातकर्ता तथा उत्पादकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हो, जसले नीति सुधार, उद्योग प्रवद्र्धन र दिगो यातायात प्रणाली विकासमा सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको छ ।
