काठमाडौं । नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच विस्तार गर्न सरकारले दिगो ऊर्जा कोष स्थापना गर्ने र प्राथमिकताका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । दुर्गम गाउँ, विपद् प्रभावित क्षेत्र र विपन्न समुदायसम्म नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच विस्तार यो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।
‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ ले नवीकरणीय ऊर्जाको विकास, ऊर्जा वचत र परम्परागत ऊर्जामाथिको निर्भरता घटाउने उद्देश्यसहित वित्तीय स्रोत परिचालन तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहको व्यवस्था अघि सारेको हो । विधेयकको दफा ३० मा दिगो ऊर्जा कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त कोषमा नेपाल सरकार, व्यक्ति तथा संघसंस्थाबाट प्राप्त रकम, विदेशी सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको अनुदान, कार्बन व्यापार तथा जलवायु वित्तसम्बन्धी कार्यक्रमबाट प्राप्त रकम र विभिन्न सेवा तथा अनुमतिपत्रबापत प्राप्त शुल्क जम्मा गरिनेछ ।
ऊर्जा बचतको तोकिएको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने प्रतिष्ठानबाट प्राप्त हुने क्षतिपूर्तिसमेत कोषमा जम्मा हुनेछ । यसअघि सञ्चालनमा रहेको केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोषको रकम पनि नयाँ कोषमा समाहित हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट रकम लिन भने अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य हुनेछ ।
कोषमा जम्मा भएको रकम नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वित्तीय आधारका रूपमा उपयोग गर्ने परिकल्पना विधेयकले गरेको छ । कोषको रकम ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकमा जम्मा गरिनेछ । केन्द्रको नामबाट हुने खर्च यही कोषबाट व्यहोरिनेछ ।े यसको आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण क्रमशः कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय र महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।
विधेयकको दफा २५ ले व्यावसायिक कर्जाका आधारमा सञ्चालन गर्न कठिन भएपनि आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले आवश्यक आयोजनालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
“यस्तो कर्जा भौगोलिक रूपमा विकट तथा ग्रामीण क्षेत्र, आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका तथा विपन्न समुदायको बसोवास भएका क्षेत्र, विपद् प्रभावित क्षेत्र, परम्परागत ऊर्जाको अधिक उपयोग भइरहेका क्षेत्र, ऊर्जा बचत तथा दक्षताको सम्भावना बढी भएका क्षेत्र र मौलिक तथा परम्परागत सीप एवं प्रविधिमा आधारित उद्यमलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रवाह गरिनेछ,” प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले बजारमा सहजै कर्जा प्राप्त गर्न नसक्ने तर सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण ऊर्जा आयोजनालाई वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । विशेषगरी ग्रामिण तथा दुर्गम क्षेत्रमा ऊर्जा प्रविधिको विस्तार र ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी उद्यम प्रवर्द्धन गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जालाई माध्यम बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
बैंकमार्फत कर्जा, ब्याजदर सञ्चालक समितिले तोक्ने
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार केन्द्रले आफैँले प्रत्यक्ष कर्जा प्रवाह गर्ने छैन । प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनेछ । कर्जाको ब्याजदर सञ्चालक समितिले निर्धारण गर्नेछ भने कर्जा लगानी, साँवा र ब्याजको विवरण केन्द्रले अद्यावधिक राख्नुपर्नेछ ।
कर्जा प्रवाहका थप प्रक्रिया तथा कार्यविधि पनि सञ्चालक समितिले निर्धारण गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । दिगो ऊर्जा कोष र सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थाले नवीकरणीय ऊर्जामा लगानीका लागि स्रोत जुटाउने, ऊर्जा बचतलाई प्रोत्साहन गर्ने र वित्तीय पहुँचबाट टाढा रहेका समुदाय तथा उद्यमसम्म ऊर्जा प्रविधि विस्तार गर्ने नीतिगत आधार तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यद्यपि, यी व्यवस्थाहरू विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधान हुन, तिनको वास्तविक कार्यान्वयन सदनबाट विधेयक पास भएर राष्ट्रपतिले सदर गरेपछि बल्ल लागु हुनेछ ।
