काठमाडौं। शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र टुंगोमा पुर्याउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगले द्वन्द्वपीडितका गुनासो र असन्तुष्टिहरू तत्काल सम्बोधन गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको हो ।
आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गरी पीडितका गुनासा तत्काल सम्बोधन गर्न, विगतका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न र संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउँदै पीडितको सन्तुष्टिमा ध्यान केन्द्रित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।
२०६३ मंसिर ५ मा नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १९ वर्ष पुगेको छ । तर अझै पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसकेको आयोगको निष्कर्ष छ । सम्झौतामा ६० दिनभित्र बेपत्ता पारिएका र युद्धमा मारिएका व्यक्तिहरूको अवस्थाबारे सूचना सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था भए पनि अझैसम्म जानकारी आएको छैन ।
