सिन्धुपाल्चोक । बाह्रविसे नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम समापन भएको छ । बालमैत्री स्थानीय शासनको पूर्वतयारीका लागि नेत्रज्योति मिडिया हाउस र लोकप्रिय समाचारको समन्वयमा उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै नगरपालिकाका मेयर बालकृष्ण बस्नेतले बालमैत्री स्थानीय तह बनाउन प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । हामी हाम्रो नगरलाई बालमैत्री बनाउन प्रतिबद्ध छौँ सरोकारवाला निकायले पनि महत्वपूर्ण ध्यान दिनपर्यो’ मेयर बस्नेतले भने । उनले बालविवाह, बालश्रम, लागूपदार्थ दुर्व्यसनीमा लागेका बालबालिका र अभिभावकविहीन बालबालिका साझा चुनौतीका रूपमा देखिएको बताएका हुन् ।
सन् १९८९ नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट पारित भएको अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार महासन्धिको मूल मर्मअनुरूप तय गरिएका बाल अधिकारका चार क्षेत्र र संस्थागत विकाससमेतका ५१ सूचकमा आधारित भई हरेक स्थानीय तहले उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने हो भने समग्र बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्यसँगै नेपाली समाजको समेत रूपान्तरण हुनसक्ने विज्ञहरुले जनाएका छन् ।
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजना भएको अभिमुखीकरणमा नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर, प्रहरी र विज्ञहरुको टोलीले बालवालिकाको अधिकार संरक्षणमा स्थानीय तहले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे पनि चर्चा गरेका थिए ।
नेपाल सरकारले सबै स्थानीय तहलाई वि.सं. २०८७ सम्ममा बालमैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको छ । स्थानीय तहको आवधिक तथा वार्षिक योजनामा बाल अधिकारका सवाललाई प्राथमिकता दिने, समुचित विकासका लागि आवश्यक पर्ने सबै सेवा, सुविधामा हरेक बालबालिकाको पहुँच सुनिश्चित गराउने उद्देश्य बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ को रहेको छ ।
स्थानीय तहमा बालबालिकासँग सम्बन्धित नीति, योजना र कानून तर्जुमा गर्दा बालबालिकाको सहभागिता गराउने, स्थानीय तहमा निर्माण हुने सबै भौतिक पूर्वाधार बालमैत्री बनाउने तथा बालबालिकाको हितविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसाको उन्मूलन गर्ने उद्देश्य निर्देशिकाको छ ।
यस निर्देशिकामा बालमैत्री स्थानीय शासनका लागि तय गरिएका बाल बचाऊका १४ सूचक, बाल संरक्षणका १० सूचक, बाल विकासका छ सूचक र बाल सहभागिताका छ सूचक गरी सेवा प्रवाहसम्बन्धी सूचक ३६ वटा र संस्थागत विकासका १५ सूचक गरी जम्मा ५१ वटा सूचक उल्लेख गरिएको छ ।
बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिकाले तोकेका न्यूनतम सूचकका साथै स्थानीय तहले थप गरेका अतिरिक्त सूचकसमेत हासिल गर्ने, स्थानीय तहमा बालमैत्री शासन कार्यान्वयन गर्ने र बालमैत्री वडा, गाउँपालिका वा नगरपालिका घोषणा गर्ने प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि कार्यविधि जारी भएको छ ।
