मुख्य समाचार
को हुन् इजरायलको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न लागेका आइजनकोट ? | पृथ्वी राजमार्ग दुईतर्फी सञ्चालनमा, घोप्टेभिरको पहिरो पन्छाइयो | सशस्त्र प्रहरीले पनि कुकुर तिहार मनायो | दशौं राष्ट्रिय खेलकुदका खेलहरू मंसिर ८ देखि हुने | नेपाली काँग्रेस देउवा पक्षको काठमाडौं अधिवेशन: बटुकद्वारा स्वस्तिवाचन सहित देउवाद्वारा उद्घाटन | सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित चारै जना न्यायाधीशहरु संसदीय सुनुवाइबाट अुनमोदित | ढाकाटोपीमा सजिएर नेपाल फेस्टिभलमा अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन | परराष्ट्रमन्त्री खनाल कोप–३१ मा सहभागी हुन टर्कि प्रस्थान | देउसीभैलो खेल्नका लागि जिल्ला प्रशासनद्वारा १२ बुँदे चेतावनी जारी | आईजीपी हेरफेर किन गरियो व्यवहारबाट देखिनुपर्छ : रवि लामिछाने |
मुख्य समाचार
को हुन् इजरायलको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न लागेका आइजनकोट ? | पृथ्वी राजमार्ग दुईतर्फी सञ्चालनमा, घोप्टेभिरको पहिरो पन्छाइयो | सशस्त्र प्रहरीले पनि कुकुर तिहार मनायो | दशौं राष्ट्रिय खेलकुदका खेलहरू मंसिर ८ देखि हुने | नेपाली काँग्रेस देउवा पक्षको काठमाडौं अधिवेशन: बटुकद्वारा स्वस्तिवाचन सहित देउवाद्वारा उद्घाटन | सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित चारै जना न्यायाधीशहरु संसदीय सुनुवाइबाट अुनमोदित | ढाकाटोपीमा सजिएर नेपाल फेस्टिभलमा अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन | परराष्ट्रमन्त्री खनाल कोप–३१ मा सहभागी हुन टर्कि प्रस्थान | देउसीभैलो खेल्नका लागि जिल्ला प्रशासनद्वारा १२ बुँदे चेतावनी जारी | आईजीपी हेरफेर किन गरियो व्यवहारबाट देखिनुपर्छ : रवि लामिछाने |


वाग्मतीका मुख्यमन्त्री मगरलाई काममा रोक लगाउन उच्च अदालतबाट अस्वीकार

Nagarik Sewa 5112+ समाचार ( )
१६ भाद्र २०८३, मङ्गलबार

काठमाडौं । वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरलाई काम गर्न रोक लगाउनुपर्ने मागलाई उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासले अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र किरणकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले बुधबार (भदौ १६) मुख्यमन्त्री मगरलाई काम गर्न रोक लगाउनुपर्ने माग अस्वीकार गरेको हो । वाग्मती प्रदेशकी राप्रपा प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङले मगरले बहुमत प्राप्त नगरेको दाबीसहित मुख्यमन्त्रीमा रोक लगाउन मागसहित रिट दिएकी थिइन् । 

उनले मुख्यमन्त्रीका कामकारबाहीमाथि रोक लगाउन तत्कालका लागि अन्तरिम आदेशको माग अदालत समक्ष गरेकी थिइन् । थापा मगर गत भदौ ४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । अदालतले मन्त्रिपरिषद् गठन भई कार्य सञ्चालन गरिसकेको अवस्थामा प्रदेशको कार्यपालिकालाई लामो समयसम्म शून्य स्थितिमा राख्दा तत्काल गर्नुपर्ने काम कारबाहीमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने आदेशमा जनाएको छ । 

रिट निवेदक तामाङले उठाएका अन्य संवैधानिक र कानुनी प्रश्नहरूको निरूपण अन्तिम फैसलाको समयमा हुने आदेशमा उल्लेख छ । यद्यपि, रिटलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने देखिएको भन्दै अदालतले विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ आएपछि अग्राधिकार दिएर सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दिएको छ । 

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार