काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका निमित्त सचिव उदयबहादुर रानामगरले नेपालमा महिलामाथि डिजिटल हिंसा तीव्र रूपमा बढ्दै गएकोप्रति सरकार गम्भीर रूपमा चिन्तित रहेको बताएका छन्। महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सुरु हुनुभन्दा एक दिनअघि महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र सञ्चारिका समूहद्वारा सोमबार आयोजित नेपालमा महिलामाथि बढ्दै गएको डिजिटल हिंसा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सचिव रानामगरले भने, “नेपालमा साइबर कानुन बनाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन।”
नेपालमा डिजिटल साक्षरता बढेसँगै डिजिटल हिंसाका घटनाहरू पनि वृद्धि भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले जानकारी दिए कि आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा बालबालिकाविरुद्ध १० र महिलाविरुद्ध १९४ वटा डिजिटल हिंसाका उजुरी प्रहरीमा परेको थियो भने ०८१–०८२ मा सो संख्या बढेर बालबालिकाविरुद्ध ४२१ र महिलाविरुद्ध झन्डै ८ हजार उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएका छन्। “यो अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक छ,” उनले भने।
सचिव रानामगरले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी कानुनको आवश्यकता पनि औंल्याउँदै वर्तमान परिस्थितिलाई सान्दर्भिक नठानिए पनि राज्यको पहुँच सामाजिक सञ्जालमा अपरिहार्य भइसकेको बताए। साथै उनले डिजिटल साक्षरतालाई पाठ्यक्रममै समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै विश्वका ३८ प्रतिशत महिला डिजिटल हिंसाको शिकार हुने गरेको तथ्य उल्लेख गर्दै यसको न्यूनीकरणका लागि ठोस नीति र कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए।
कार्यक्रममा साइबर क्राइम ब्यूरोकी प्रहरी निरीक्षक दीपा भट्टराईले २०८१ सालमा ९ हजार साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरी दर्ता भएको जानकारी दिँदै तीमध्ये ५० प्रतिशत उजुरी महिलाविरुद्ध भएका हिंसासँग सम्बन्धित रहेको बताइन्। उनका अनुसार डिजिटल अपराधमा पुरुषहरू प्रायः आर्थिक अपचलनमा संलग्न हुन्छन् भने बाँकी घटनाहरू महिला र बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसासँग जोडिएका छन्।
किशोरीहरूविरुद्ध समाजमा घट्ने विभिन्न घटनाका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले भनिन्, “ब्ल्याकमेलिङ, यौन दुर्व्यवहार र बद्लाबाट प्रेरित डिजिटल हिंसाले मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्छ। प्रेम र विश्वासको नाममा हुने यस्ता गतिविधिबाट अभिभावक अझ सचेत हुन जरुरी छ।”
कार्यक्रममा पूर्व मिस नेपाल तथा सञ्चारकर्मी माल्भिका सुब्बाले आफू डिजिटल हिंसाको पीडित बनेको व्यक्तिगत अनुभव साझा गरिन्। सन् २००७ देखि सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय भए पनि आफूविरुद्ध हिंसा हुँदा रिपोर्ट गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा रिपोर्ट गर्दा झन् थप हिंसा हुने खतरा रहेको अनुभव सुनाइन्। यसबारे खुला बहस, संवाद र आत्मबल बढाउँदै खुलेर बोल्नुपर्ने उनले जोड दिइन्।
जेन–जी आन्दोलनकी अभियन्ता किशोरी कार्कीले पारिवारिक संरचनाभित्रै हुने विभेदका कारण पनि हिंसा बढ्ने बताइन्। उनले भनिन्, “हिंसाका घटनामा उजुरी दिइन्छ, कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ, तर त्यसपछि पीडितको अवस्था के हुन्छ भन्ने विषयमा कानुन मौन देखिन्छ।” परिवारस्तरमै सचेतना आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) का कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले डिजिटल हिंसा न्यूनीकरणका लागि नयाँ र समसामयिक कानुन अत्यावश्यक रहेको उल्लेख गर्दै भने, “हाल पनि साइबर अपराधलाई विद्युतीय कारोबार ऐन २०६४ अन्तर्गत कारबाही गरिन्छ, तर भारत र बंगलादेश जस्ता छिमेकी मुलुकमा आधुनिक आईटी कानुन बनिसकेको छ। हामी भने २० वर्षअघिको कानुनकै भरमा छौं।”
उनका अनुसार हाल साइबरसम्बन्धी दुई विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा छलफलको क्रममा रहेका छन् तर ती महिलामैत्री नभएको उनको टिप्पणी थियो। “विधेयकमा लैङ्गिक शब्दावली प्रयोग भएको छैन, हदम्याद बढाइए पनि त्यो पर्याप्त छैन। यद्यपि, विधेयक महिला र बालबालिकाविरुद्धको हिंसामा केन्द्रित छ,” उनले बताए।
कार्यक्रमकी सभापति तथा सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष कमला पन्थीले भौतिकभन्दा डिजिटल हिंसामा महिला बढी पीडित हुने गरेको उल्लेख गर्दै समयअनुसार अपराधको प्रकृति परिवर्तन भइरहेकाले पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था आवश्यक भइसकेको बताइन्।
कार्यक्रमको सुरुआतमा डिजिटल हिंसामा आधारित ‘स्वतन्त्र पाइला’ नामक कचहरी नाटक प्रस्तुत गरिएको थियो। नाटकमार्फत पीडित परिवारलाई न्याय दिनुपर्ने, घटनाबारे दोस्रो व्यक्तिसँग साझा गर्नुपर्ने, कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने र अनलाइनमार्फत पनि साइबर ब्यूरोमा उजुरी दिन सकिने सन्देश प्रवाह गरिएको आयोजकले बताएका छन्।
