काठमाडौं। सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत सरकारले बिहीबार अन्तिम सूचना जारी गर्दै सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मलाई ७ दिनभित्र सम्पर्क व्यक्तिको विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । यो निर्देशन सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार मन्त्रिपरिषद्को गत सोमबारको निर्णयका आधारमा सार्वजनिक गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उक्त निर्णयअनुसार नेपाल सरकारले नेपालमा क्रियाशील सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जाललाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न कदम चालेको हो । सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको अभिवेचनासम्बन्धी मुद्दामा अदालतले नेपालमा चलिरहेका सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई पूर्ण रूपमा दर्ता गरी नियमन गर्न र सम्पर्क बिन्दुको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । अदालतको आदेश अनुसार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक सूचना सार्वजनिक गरेको हो ।
मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना अनुसार नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले अब सात दिनभित्र मन्त्रालयमा सम्पर्क व्यक्ति सम्बन्धी जानकारी दिनुपर्नेछ । मन्त्रालयले यदि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले तोकिएको समयावधिभित्र आवश्यक सम्पर्क विवरण उपलब्ध नगराएमा, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत आवश्यक प्रविधि प्रयोग गरी ती प्लेटफर्मको पहुँच नियन्त्रण गरिने जनाएको छ ।
सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार सम्पर्क बिन्दुमा समावेश गर्नुपर्ने विवरणमा सम्पर्क व्यक्तिको नाम, स्थायी ठेगाना, इमेल ठेगाना, फोन नम्बर उपलब्ध गराउन भनिएको छ । उक्त विवरण पठाउन मन्त्रालयले सूचना प्रविधि नियमन शाखा, सूचना प्रविधि विभाग, सिंहदरबार, काठमाडौंमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ ।
साथै मन्त्रालयले यसअघि नै तयार गरेको ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८०’ पनि पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । उक्त निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको दर्ता, उत्तरदायित्व, गोपनीयता, तथा सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी प्रावधान समावेश छन् ।
