काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल विशेष अदालतमा उपस्थित हुने भएका छन् । नेपाल निकट एक कानुन व्यवसायीका अनुसार पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा आफू विरुद्धको मुद्दाको सिलसिलामा उनी उपस्थित हुन लागेका हुन् ।‘अदालत उपस्थित हुन पाउँ भन्ने उहाँको निवेदन हामीले विशेष अदालतमा दर्ता गरिसकेका छौं,’ ती कानुन व्यवसायीले भने, ‘त्यही निवेदनका आधारमा इजलासमा मुद्दाको पेसी तोकिन्छ । अनि उहाँले बयान गर्नुहुन्छ ।’
बुधबार सुरु हुने बयान छिटोछरितो रुपमा टुंग्याउने नेपाल निकट कानुन व्यवसायीहरुको योजना छ । बयान सकिएलगत्तै थुनछेक बहस हुनेछ । जहाँ नेपालका कानुन व्यसायीहरुले उनलाई साधारण तारेखमा छाडेर मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने जिकिर गर्नेछन् ।
सरकारी वकिलले भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्दै नेपाललाई थुनामा राख्नुपर्ने तर्क गर्नेछन् । पतञ्जलि जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा अनियमितता गरेको आरोपमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध गत जेठ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
आरोप के हो ?
पतञ्जलि योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो । तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट बिक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुने गरी जग्गा राख्ने सुविधाको व्यवस्था छ । तर त्यसरी सुविधामा खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्न पाइँदैन । हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सरकारले नै बिक्री गर्न अनुमती दिएपछि प्रश्न उठेको थियो ।
भारतको पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालयदेखि अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो । हदबन्दीभित्रको जग्गाले नपुग्ने भएपछि उसले सरकारलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो ।
१८ माघ २०६६ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलिलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिएको थियो । त्यतिबेला पतञ्जलिले करिब ६ सय रोपनी जग्गा किनेको थियो । कतिपय जग्गा त्यसभन्दा अघि नै खरिद भएको थियो । जग्गा किनेको केही महिनामा नै उसले जग्गा बेच्ने निर्णय गर्यो ।
कानुनतः हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न मिल्दैन, कम्पनी विघटन हुँदा सहुलियतको जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर २०६६ सालमै तत्कालीन सरकारले जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।
