काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति कार्यालय, रेक्टर, रजिष्ट्रार र सेवा आयोगमा विगत १२ दिनदेखि तालाबन्दी गरिएको छ। त्रिवि सेवा आयोगले आह्वान गरेको विज्ञापनका आंशिक प्राध्यापक केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिले गत जेठ ३० गतेदेखि तालाबन्दी गरेका हुन् । त्रिवि सेवा आयोगले ‘फास्ट ट्र्याक’ मार्फत १३० जना प्रोफेसर नियुक्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो ।
उपकुलपति कार्यालयदेखि सेवा आयोगसम्ममा तालाबन्दी भइरहँदा वार्ताका लागि आह्वान गरिएको छैन। सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष गोकुल लिम्बुले फास्ट ट्र्याकको नाममा आफ्ना मान्छेहरू भर्ती गर्न खोजिएको बताएका छन्। यसरी भर्ना गरिनु विश्वविद्यालयको ऐन, नियम र कानुन विपरीत रहेको उनको भनाइ छ । यो विषयमा लोक सेवा आयोगले त्रिवि सेवा आयोगलाई जवाफ माग गरेको छ । आयोगले कुन नियम र कानुनअनुसार फास्ट ट्र्याक लागू गरिएको हो भनी जवाफ मागेकोमा विश्वविद्यालयले अझै जवाफ दिएको छैन । सेवा आयोगले सोही अनुसार त्रिवि कार्यकारी परिषद्सँग जवाफ माग गरेको छ ।
तालाबन्दीपछि विश्वविद्यालयको तर्फबाट वार्ता तथा छलफलका लागि कुनै जानकारी नआएको अध्यक्ष लिम्बुले बताए । त्रिविले भने वार्ताका लागि समिति गठन गरिएको जनाएको छ । त्रिविले प्राडा दिलीप पराजुलीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको हो ।
सेवा आयोगले १०० जना उपप्राध्यापक र ३० जना सह–प्राध्यापक तथा प्राध्यापक पदका लागि फास्ट ट्र्याकमार्फत विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । अनुसन्धानमा आधारित भएर अन्तर्वार्ता मार्फत नै नियुक्त गर्न लागिएको हो । प्राध्यापकहरूले भने उक्त प्रणालीको विरोध गर्दै तालाबन्दी गरेका हुन् । फास्ट ट्र्याक प्रणालीअन्तर्गतका १३० वटै पद पूर्ण रूपमा खारेज हुनुपर्ने आफूहरूको माग भएको अध्यक्ष लिम्बुले बताए ।
