मुख्य समाचार
को हुन् इजरायलको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न लागेका आइजनकोट ? | पृथ्वी राजमार्ग दुईतर्फी सञ्चालनमा, घोप्टेभिरको पहिरो पन्छाइयो | सशस्त्र प्रहरीले पनि कुकुर तिहार मनायो | दशौं राष्ट्रिय खेलकुदका खेलहरू मंसिर ८ देखि हुने | नेपाली काँग्रेस देउवा पक्षको काठमाडौं अधिवेशन: बटुकद्वारा स्वस्तिवाचन सहित देउवाद्वारा उद्घाटन | सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित चारै जना न्यायाधीशहरु संसदीय सुनुवाइबाट अुनमोदित | ढाकाटोपीमा सजिएर नेपाल फेस्टिभलमा अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन | परराष्ट्रमन्त्री खनाल कोप–३१ मा सहभागी हुन टर्कि प्रस्थान | देउसीभैलो खेल्नका लागि जिल्ला प्रशासनद्वारा १२ बुँदे चेतावनी जारी | आईजीपी हेरफेर किन गरियो व्यवहारबाट देखिनुपर्छ : रवि लामिछाने |
मुख्य समाचार
को हुन् इजरायलको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न लागेका आइजनकोट ? | पृथ्वी राजमार्ग दुईतर्फी सञ्चालनमा, घोप्टेभिरको पहिरो पन्छाइयो | सशस्त्र प्रहरीले पनि कुकुर तिहार मनायो | दशौं राष्ट्रिय खेलकुदका खेलहरू मंसिर ८ देखि हुने | नेपाली काँग्रेस देउवा पक्षको काठमाडौं अधिवेशन: बटुकद्वारा स्वस्तिवाचन सहित देउवाद्वारा उद्घाटन | सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित चारै जना न्यायाधीशहरु संसदीय सुनुवाइबाट अुनमोदित | ढाकाटोपीमा सजिएर नेपाल फेस्टिभलमा अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन | परराष्ट्रमन्त्री खनाल कोप–३१ मा सहभागी हुन टर्कि प्रस्थान | देउसीभैलो खेल्नका लागि जिल्ला प्रशासनद्वारा १२ बुँदे चेतावनी जारी | आईजीपी हेरफेर किन गरियो व्यवहारबाट देखिनुपर्छ : रवि लामिछाने |


इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्नेमा रिकण्डिसन व्यवसायीहरूको माग

Nagarik Sewa 5112+ समाचार ( )
१० भाद्र २०८२, मङ्गलबार

काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल रिकण्डिसन व्यवसायी संघले सरकारले अनिवार्य रूपमा लागू गर्न खोजेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। संघले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गरेको उक्त निर्णय असान्दर्भिक, अव्यवहारिक र पूर्वतयारीविहीन भएको भन्दै यसले व्यवसायी, उपभोक्ता तथा सवारीसाधन प्रयोगकर्तालाई गम्भीर समस्या सिर्जना गर्ने चेतावनी दिएको हो।

संघका अध्यक्ष श्याममणि आचार्यले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सरकारले गरेको यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिएर सरोकारवालासँग छलफलपश्चात् मात्रै व्यावहारिक समाधान ल्याउनुपर्छ। अन्यथा व्यवसायी र उपभोक्ताको हितविपरीत जाने कुनै पनि निर्णय स्वीकार्य हुने छैन।”

संघका अनुसार हालको अवस्थामा जनसाधारणबाटै यो प्रक्रिया अस्वीकृत भइरहेकाले हानिकारक परिणाम आउने देखिएको छ। सरकारले आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति, प्रविधि र समय व्यवस्थापनको तयारी नगरी निर्णय लिएकाले सवारीसाधन व्यवसायलाई थप बोझ पर्ने र अनावश्यक समस्या निम्त्याउने संघको दाबी छ। टेन्डर प्रक्रियामार्फत ल्याइएका नम्बर प्लेट र उपकरण गुणस्तरीय नभएको र तोकिएको शुल्क अस्वाभाविक रूपमा महँगो भएकाले फिर्ता लिनुपर्ने संघको माग छ।

विज्ञप्तिमा उपभोक्ता र व्यवसायीलाई छलफल नगरी एकलौटी रूपमा गरिएको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। संघले जरुरी छलफल र सरोकारवालाको सहभागितामार्फत मात्र समाधान निकाल्न सकिने बताउँदै आन्दोलनका कार्यक्रमहरूलाई तीव्र पार्ने चेतावनी पनि दिएको छ।




प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै