जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतो पछिल्ला केही महिनायता अनुगमनका क्रममा अपनाएको कार्यशैलीका कारण निरन्तर विवादमा पर्दै आएका छन्। बजार अनुगमन, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षणको नाममा गरिएको कारबाहीलाई समर्थकहरूले कडाइका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् भने आलोचकहरूले कानुनी प्रक्रिया, नागरिक अधिकार र प्रशासनिक मर्यादामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्।
जनकपुरधामदेखि महोत्तरीसम्म भएका विभिन्न घटनाले मन्त्री महतोको अनुगमन शैली फेरि सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ। विशेषगरी होटेल सञ्चालकलाई हतकडी लगाउन खोजिएको घटनापछि सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म उनको कार्यशैलीको पक्ष र विपक्षमा व्यापक बहस सुरु भएको छ।
होटेल अनुगमनबाट सुरु भएको नयाँ विवाद
साउन ७ गते मन्त्री महतो नेतृत्वको टोली महोत्तरीस्थित होटेल नाभ्या अनुगमनका लागि पुगेको थियो। केही दिनअघि नै सम्बन्धित निकायबाट उक्त होटेलको अनुगमन भइसकेको र त्यसबेला कुनै गम्भीर कमजोरी नदेखिएको बताइए पनि यसपटक स्टोरमा राखिएका केही खाद्य सामग्रीमा त्रुटि औँल्याइयो।
प्राविधिक टोलीले होटेललाई रु. २० हजार जरिबाना गर्ने निर्णय गर्यो। तर, अखाद्य सामग्री नष्ट गर्ने क्रममा होटेल सञ्चालक सुधीर अग्रवाल ले मन्त्रीको शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै "गुन्डा शैली" को संज्ञा दिए। त्यसपछि घटनास्थलको वातावरण तनावपूर्ण बन्यो।
प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार मन्त्रीले तत्काल पक्राउ गर्न निर्देशन दिएपछि सुरक्षाकर्मीले अग्रवाललाई नियन्त्रणमा लिँदै प्रहरी भ्यानतर्फ लगे र हतकडी लगाउने प्रयास गरे। उक्त दृश्य भिडियोमार्फत सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा फैलियो र मन्त्रीको व्यवहारमाथि आलोचना बढ्यो।
घटनापछि समर्थकहरूले सरकारी टोलीको अपमान गरिएको भन्दै कारबाही आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन् भने आलोचकहरूले प्रशासनिक असहमतिलाई तत्काल पक्राउसम्म पुर्याउनु शक्ति प्रदर्शन भएको टिप्पणी गरेका छन्।
जानकी मन्दिरको संग्रहालय दुई दिन बन्द
मन्त्री महतोको अनुगमनलाई लिएर विवाद सिर्जना भएको यो पहिलो घटना भने होइन। असार २८ गते उनले जनकपुरधामस्थित जानकी मन्दिर अन्तर्गत सञ्चालित संग्रहालय र विवाहमण्डप (मरवा) को अनुगमन गरेका थिए। अनुगमनका क्रममा प्रवेश शुल्क व्यवस्थापन पारदर्शी नरहेको आशंका व्यक्त गर्दै नगद रकम र सम्बन्धित कागजात नियन्त्रणमा लिइएको थियो।यस घटनापछि संग्रहालय लगातार दुई दिन बन्द रह्यो।
जानकी मन्दिरका महन्थ रामतपेश्वर दास ले पत्रकार सम्मेलन गर्दै कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी अनुगमन गरिएको तथा धार्मिक संस्थाको नियमित कार्यसम्पादन प्रभावित भएको आरोप लगाए। यस घटनाले धार्मिक संस्थाको स्वायत्तता र सरकारी निगरानीबीचको सीमारेखाबारे पनि बहस सिर्जना गरायो।
फुटपाथ हटाउने अभियान र १८ दिनको हिरासत
गत वर्ष चैत १९ गते जनकपुरधाम रेल्वे स्टेशन आसपासका फुटपाथ हटाउने अभियानका क्रममा पनि मन्त्री महतो विवादमा तानिएका थिए। फुटपाथ व्यवसायी अमितकुमार साह का अनुसार व्यापारीहरूले आफैं अस्थायी संरचना हटाउने प्रस्ताव राखेका थिए। तर सहमति हुन नसकेपछि विवाद बढ्यो र उनलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो।
साह १८ दिन हिरासतमा बसे। उनीविरुद्ध अभद्र व्यवहार सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरियो, जसको कानुनी प्रक्रिया अझै अन्तिम निष्कर्षमा पुगेको छैन। यस घटनालाई लिएर व्यवसायीहरूले सरकारी शक्ति प्रयोगको अनुपातमाथि प्रश्न उठाएका थिए भने प्रशासनले कानुन कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक प्रक्रिया अपनाइएको जनाएको थियो।
अनुगमन कि शक्ति प्रदर्शन ?
पछिल्ला घटनाहरूले मन्त्री महतोको अनुगमन शैलीबारे फरक–फरक धारणा जन्माएको छ। आलोचकहरूका अनुसार एउटै व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा पटक–पटक अनुगमन गर्ने, ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी परिचालन गर्ने, सञ्चारमाध्यमको उपस्थितिमै कारबाही अघि बढाउने तथा घटनास्थलमै कठोर निर्देशन दिने शैलीले अनुगमनलाई प्रभावकारीभन्दा बढी प्रदर्शनमुखी बनाएको छ।
केही व्यवसायीले अनुगमनका क्रममा ४० जनासम्मको टोली एकैपटक प्रतिष्ठानभित्र प्रवेश गर्ने गरेको दाबी गरेका छन्। जनकपुरधामका बाबाको ढाबा, बाजेको सेकुवा लगायतका व्यवसायीले पनि सार्वजनिक रूपमा मन्त्रीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका छन्।
यद्यपि उपभोक्ता अधिकार संरक्षण, अखाद्य वस्तु नियन्त्रण र सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न बजार अनुगमन आवश्यक रहेकोमा धेरैको सहमति छ। तर त्यस्तो अनुगमन कानुनी प्रक्रिया, प्रशासनिक संयमता र नागरिक सम्मानको दायराभित्र हुनुपर्ने आवाज पनि उत्तिकै बलियो बन्दै गएको छ।
सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा मन्त्री
मधेश प्रदेश सरकारले बजारमा अनुशासन कायम गर्ने र उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यसहित अनुगमनलाई तीव्रता दिएको बताउँदै आएको छ। तर पछिल्ला घटनाले एउटा मूल प्रश्न उठाएको छ— कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रयोग गर्दा प्रशासनिक कठोरता र नागरिक अधिकारबीचको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने ?
होटेलदेखि धार्मिक संस्था र फुटपाथ व्यवसायीसम्म फैलिएका विवादले मन्त्री फकिरा महतोको अनुगमन शैलीलाई अहिले सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। अनुगमनको उद्देश्यप्रति धेरैको समर्थन भए पनि त्यसको प्रक्रिया, व्यवहार र कार्यान्वयन शैलीलाई लिएर उठेका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायले समयमै दिन सकेमा मात्र सार्वजनिक विश्वास बलियो बन्ने देखिन्छ।
