काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले गएको ६ वर्षको अवधिमा झण्डै ७ सय विद्यालयका भौतिक संरचना निर्माण गरेको छ। प्रदेशका १० जिल्लामा प्रत्येक वर्ष करोडौं रुपैयाँ बजेट सामूदायिक विद्यालयका भौतिक संरचना निर्माणमा खर्च गरेको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतको निकाय शिक्षा विकास निर्देशनालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार सरकारको ध्यान भवन निर्माणमा फोकस भएको छ।
तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीमा तीन हजार २३३ वटा विद्यालय छन्। जसमा दुई हजार ९८३ अर्थात् ९१ प्रतिशत सामूदायिक (सरकारी) र २५० वटा अर्थात् ८ प्रतिशत निजी विद्यालय छन्।
शिक्षा विकास निर्देशनालयले प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि हालसम्म कुल सरकारी विद्यालयमध्ये ६९१ वटा विद्यालयका पक्की भवन बनेका जनाएको छ।
कुन वर्ष कति बने विद्यालय भवन?
शिक्षा विकास निर्देशनालयका वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत धनबहादुर विष्टले कर्णाली सरकारको स्थापनापछि ग्रामिण क्षेत्रका अधिकांश विद्यालयहरूका भवन पक्की भएका जानकारी दिए।
विष्टका अनुसार प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ देखि अहिलेसम्म अर्थात् ६ वर्षमा ६९१ पक्की भवन निर्माण गरेको छ। जसमा दुई हजार ४०५ वटा सुविधा सम्पन्न कक्षाकोठा बनेका छन्। प्रदेश सरकारले विद्यालयका लागि दुई कोठेदेखि ६ कोठेसम्मका पक्की संरचना बनाउने गरेको अधिकृत विष्टको भनाइ रहेको छ।
आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा मात्रै प्रदेश सरकारले १५५ वटा विद्यालयका पक्की भवन बनाएको थियो। यस्तै, प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा २११, आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा ५४, आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा ११४, आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा ८६ र आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा ७३ वटा विद्यालयका पक्की भवन बनाएको छ।
बनेकामध्ये २८० वटा दुई कोठे, २६ वटा तीन कोठे र २३५ वटा चार कोठे पक्की भवन छन्। ६ कोठे भवन १५० वटा बनेका छन्।
सुर्खेतमा धेरै विद्यालयका पक्की भवन
प्रदेशभर सुर्खेतमा सबै भन्दा धेरै विद्यालयका पक्की भवन बनेका छन्। ४९४ सरकारी विद्यालय रहेको सुर्खेतमा १२३ वटा पक्की भवन निर्माण भएका छन् भने सबैभन्दा कम मुगुमा ३७ विद्यालयका पक्की भवन बनेका छन्। मुगुमा १३८ वटा विद्यालय छन्।
यस्तै, ४८३ वटा सामूदायिक विद्यालय रहेको दैलेखमा ६ वर्षमा ८७, ४३७ वटा सामूदायिक विद्यालय रहेको सल्यानमा ७६, २७८ विद्यालय रहेको रुकुमपश्चिममा ४७, ४२५ वटा विद्यालय रहेको जाजकोटमा ६२, ११० विद्यालय रहेको डोल्पामा ५४, १७६ विद्यालय रहेको जुम्लामा ६१, २९५ विद्यालय रहेको कालिकोटमा ६९ र १४७ वटा विद्यालय रहेको हुम्लामा ७५ वटा पक्की भवन बनेका निर्देशनालयले जनाएको छ।
यसरी बनेका भवनहरू भूगोल तथा ढुवानी खर्चका आधारमा फरक फरक मूल्यमा तयार भएका छन्। शिक्षा विकास निर्देशनालयकाअनुसार न्यूनतम २० लाखदेखि ५० लाखका दरले रकम विनियोजन गरिएको थियो। यसरी हेर्दा ६ वर्षमा नयाँ बनेका ६९१ विद्यालयमा अनुमानित २ अर्ब बढी बजेट खर्च भएको छ।
शैक्षिक गुणस्तर कमजोर
यसरी कर्णाली प्रदेशमा वर्षेनी विद्यालयका पक्की भवन बनेपनि शैक्षिक गुणस्तर भने कमजोर हुँदै गएको छ। शिक्षा विकास निर्देशनालय सुर्खेतकी निर्देशक दिपा हमालले पछिल्लो दशक राज्यको ध्यान भवन निर्माणमा मात्रै केन्द्रित भएको र शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा राज्यले ध्यान नदिएको बताइन्।
विस.२०८०को माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजामा कर्णाली प्रदेश निकै कमजोर छ। उक्त वर्ष प्रदेशका ३५ हजार ६१ जना विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी थिए। १४ हजार ६५४ विद्याथी उत्तीर्ण हुँदा २० हजार ३८४ जना विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भए।
कर्णालीका ४४१ विद्यार्थीले मात्रै उच्च जीपीए ३.६०–४.० ल्याएका थिए। जबकी उच्च जीपीए ल्याउनेमा बागमतीमा १५ हजार ७६६, कोशी प्रदेशमा तीन हजार ९९६, मधेसमा तीन हजार ९५७, गण्डकीमा दुई हजार ९६९, लुम्बिनीमा तीन हजार २९० र सुदूरपश्चिममा ७९० विद्यार्थी छन्।
यस तथ्याङ्कले कर्णालीमा विद्यालयहरूको भवन मात्रै लगानी नगरी शिक्षाको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको विज्ञहरू बताउँछन्।
शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक हमालले कर्णालीको शैक्षिक गुणस्तर कमजोर हुनुका पछाडि धेरैजसो विद्यालयहरूमा स्वीकृत दरबन्दी गणित र अङ्ग्रेजी शिक्षकको अभावले समयमा कोर्स पुरा नहुनु, गरिबी, पिछडिएको वर्गको बाहुल्यता हुनु लगायतका कारण भएको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘गरिबीले सबैतिर असर गरिरहेको हुन्छ—जुन शिक्षामा पनि पर्ने गरेको छ। बालबालिकाहरूलाई घरायसी काममा लगाउने हुँदा बालबालिकाको शैक्षिक चेतनाको स्तर कमजोर हुन्छ। अर्को अभिभावकले शिक्षाको महत्त्व पनि खासै नबुझ्दा, विद्यालय र समूदायबीच अभिभावकको चासो खासै हुन्न।’
कर्णाली प्रदेशको शैक्षिक अवस्था
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णाली प्रदेशको कुल साक्षरता ७६.१ प्रतिशत छ। जसमा महिला ६९.४ र पुरुष ८३.३ रहेको छ।
जिल्लागतको तथ्यांक हेर्दा सबै भन्दा बढी साक्षरता सुर्खेत जिल्लामा ८२.७ र सबै भन्दा कम हुम्लामा ६३.८१ प्रतिशत छ।
यस्तै, सल्यानमा ७७.३, रुकुमपश्चिममा ७५.७, जाजरकोटमा ७५.५, दैलेखमा ७५.५, कालिकोटमा ७२.७, मुगुमा ६८.१ र डोल्पामा ६७ प्रतिशत साक्षरता दर रहेको छ।
कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला मध्ये (सुर्खेत, सल्यान, रुकुमपश्चिम, जाजरकोट र दैलेख) पूर्ण साक्षरता घोषणा भइसकेका छन् भने बाँकी पाँच जिल्लाका ३६ वटा स्थानीय तह मध्ये २७ वटा स्थानीय तह साक्षरता घोषणा हुन बाँकी रहेका छन्। जसमध्ये मुगु ४, जुम्ला ८, कालिकोट ८, हुम्ला १ र डोल्पा ६ वटा स्थानीय तह छन्।
