काठमाडौं । शीतलनिवासमा शपथ लिएर सिंहदरबारमा पदबहाली गर्न पुगेका गृहमन्त्री सुधन गरुङले आफू एक्सनमा उत्रिने बताएका थिए । १३ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा राजनीतिक नेतृत्वबारे गरिएको सिफारिस कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय लियो । गृहमन्त्रीले रातभर सुरक्षा प्रमुखसँग छलफल गरे ।
१४ चैतको झिसमिसेमै भक्तपुरबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रहेका कांग्रेस नेतालाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्यो । ओली र लेखकको गिरफ्तारी प्रक्रिया नमिलेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले बताएका छन् । उनीहरुले दिएका अभिव्यक्ति र प्रकाशित विज्ञप्तिमा राजनीतिक द्वन्द्वको भय देखिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।
आफ्ना अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गिरफ्तारी गैरकानुनी रहेको भन्दै एमालेले शनिबार मुलुकभर प्रदर्शन गरेको छ । दुईतिहाइ नेतृत्वको सरकारले मुलुकलाई द्वन्द्वको भूमरीमा फसाउन खोजेको आरोप लगाउँदै एमालेका भ्रातृ संगठनहरुले तत्काल अध्यक्ष ओलीको रिहाइको माग राखेका छन् ।
सचिवालय बैठकले अध्यक्ष ओलीको गिरफ्तारीले संविधान लोकतन्त्र र मानव अधिकारका पक्षलाई चिन्तित तुल्याएको निष्कर्ष निकाल्यो । सरकार राजनीतिक मुठमेड निम्त्याउनेतर्फ अग्रसर भएको धारणा एमालेको सचिवालयले सार्वजनिक गर्यो । बैठकपछि महासचिव शंकर पोखरेलले भने, ‘’ एमाले अध्यक्ष र कांग्रेस नेता रमेश लेखकको गिरफ्तारी प्रतिशोधपूर्ण र गैरकानुनी छ । यसले राजनीतिक मुठभेड निम्त्याउने अवस्था सिर्जना गरेको छ । नेकपा एमाले राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र आमसमुदायलाई कानुनी शासन, लोकतन्त्र र मानव अधिकारको रक्षाका निम्ति संयुक्त पहलकदमी लिन अनुरोध गर्छ,’’ उनले भने ।
अध्यक्ष ओलीको गिरफ्तारीवरूद्ध एमालेले सडक संघर्ष थालनी गरिसकेको छ । कांग्रेसको देउवा पक्षले पनि पक्राउविरूद्ध संवैधानिक राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने बताएको छ ।
सरकार संविधान र लोकतान्त्रिक प्रतिवद्धताबाट पछि हटेकाले यसको प्रतिवाद गर्ने नेता पूर्णबहादुर खड्काको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ‘’सरकार गठन भएलगत्तै दुरासयपूर्ण ढंगले भएको राजनीतिक प्रतिशोधबाट सरकार संविधान र लोकतन्त्रको प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको देखिन्छ,’’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि ओली-लेखक पक्राउमा कानुनी प्रक्रिया पालना नभएको बतायो । सानेपामा पक्राउबारे कांग्रेसले समीक्षा गरेको थियो । बैठकले सरकार निष्पक्ष न्याय निरूपणको सट्टा राजनीतिकरणतर्फ लागेको निष्कर्ष निकाल्यो । सरकारको गतिविधिले मुलकलाई अस्थितरतातर्फ धकेल्ने जोखिम बढाएको कांग्रेसले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
एकै घटनाका दोषीमाथि चयनमुखी व्यवहारले मुलुकलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्न सक्ने कांग्रेसको चिन्ता छ । ''यसमा सरकार स्वयं संयमित र परिपक्व नहुँदा हतारमा गरिएको निर्णयले कानुनी शासन कमजोर हुनसक्छ । देश पुनश्च द्वन्द्व र अस्थिरतातर्फ जान सक्छ,'' कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेलद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारलाई कानुनी प्रक्रिया र निष्पक्षतामा केन्द्रित हुन खबरदारी गरेको छ । सरकारबाट राजनीतिक पूर्वाग्रह र द्वन्द्व सिर्जना गर्ने काम हुन नहुने भन्दै नेकपाले भनेको छ,’’ कार्कीको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सन्दर्भमा सरकारले चालेको कदममा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । हाम्रो पार्टी कुनै पनि कदम चाल्दा सरकारले विधिको शासन, कानुनी प्रक्रिया र निष्पक्षताको मान्यता उल्लंघन नगरोस् भन्ने आग्रह गर्छ ।''
चयनमुखी कारबाहीले भय : विश्लेषक
हरेक राजनीतिक दलका विज्ञप्ति र नेताहरुले दिएका अभिव्यक्तिले उनीहरूमा मुलुक राजनीतिक द्वन्द्वतर्फ जाने भय देखिएको राजनीतिक विश्वलेषकहरुले बताएका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रदेव भट्ट सरकारको प्रक्रियाबाट राजनीतिक दलहरू अत्तालिएको बताउँछन् । ''राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई काम गरेर प्रमाणित गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यो बाध्यताको जगमा प्रक्रियालाई बेवास्ता गरेर कारबाही अघि बढ्दा दलहरू अत्तालिएको देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनपछिको चुनावबाट आएको दललाई जेनजी म्यान्डेट पनि पुरा गर्नुपर्ने दायित्व छ । तर सबै दायित्व कानुनी प्रक्रियाभित्रै रहेर पुरा गर्नुपर्छ,’’ भट्टले भने ।
विश्लेषक इन्द्र अधिकारी गृहमन्त्रीको शैलीबाट दलहरू अतालिएझैँ देखिएको बताउँछिन् । सरकारले कारबाहीमा चयनमुखी अभ्यासको थालनी गरेपछि दलहरूमा त्रास उत्पन्न भएको उनले बताइन् । ''एकैप्रकृतिका घटनाका दोषीलाई कसैलाई पछि अनुसन्धान गर्ने भन्ने अनि राजनीतिक नेतृत्वलाई कारबाहीको प्रारम्भ रातरात भएपछि दलहरू अत्तालिएका हुन् । यो कारबाही प्रक्रिया कानुनको प्रक्रियागत पालनाबाट भन्दा पनि लहड र सनकमा भएझैँ देखिएपछि उनीहरूमा भय देखिएको हो,’’ उनले भनिन् ।
अर्का विश्लेषक नवीन तिवारीको तर्क पनि यस्तै छ । गृहमन्त्री गुरुङ पुराना राजनीतिक नेतृत्वप्रति पहिलेदेखि नै पूर्वाग्रही रहेको र पक्राउमा कानुनी प्रक्रिया पालना नगर्दा दलहरुमा भय उत्पन्न भएको उनको मत छ । ''केपी ओली र रमेश लेखक कारबाहीका भागीदार नहुने कुरा हुँदैन । तर कसैलाई पनि लहडका भरमा कारबाही गर्नुहुँदैन । शान्ति सुव्यवस्थामा आफ्नो निर्णयले कस्तो प्रभाव पर्छ, के हुन्छ भन्ने कुराको ख्याल नै नगरी सरकारले कदम चाल्यो । कानुनी प्रक्रियाबाट भन्दा पनि लहडमा जसलाई जतिखेर पनि उठाउन सक्ने देखिएपछि त्रास उत्पन्न भएको हो,’’ उनले भने ।
प्रतिपक्षी दलहरूले राजनीतिक द्वन्द्वको भय प्रकट गरिरहँदा सरकार भने कोही पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछ । सरकारले कानुनी शासनको पूर्ण पालना गर्ने सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेल बताउँछन् । ‘’पक्राउ प्रक्रियालाई अन्यथा लिनुहुँदैन । कार्की आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन प्रक्रिया सरकारले अघि बढाउँदै त्यसलाई अन्यथा लिएर त्रासमा कोही पनि पर्नुहुँदैन,’’ उनले भने ।
