काठमाडौं । व्यापारी मीनबहादुर गुरूङबाट जग्गासहित केन्द्रीय कार्यालय भवन दानमा लिने निर्णयप्रति नेकपा एमालेका नेताहरूले असहमति जनाएका छन् । च्यासलमा जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेताहरूले कुनै अमूक व्यापारीले दिने दानको घरबाट पार्टी सञ्चालन हुनु राम्रो नहुने धारणा राखेका हुन् । ‘बैठकको पहिलो दिन राजनीतिक प्रतिवेदन र पार्टी कामका अरू विषयमाथि नै नेताहरूले कुरा राख्नुभयो । तर दोस्रो दिन खुलेर समस्याहरुमाथि कुरा भयो’, बैठकमा सहभागी एक नेताले भने ।
उनका अनुसार ब्यापारीको दानमा पाइने घरमा पार्टी कार्यालय राख्न नहुनेमा पोलिटब्यूरो सदस्य खिमलाल भट्टराईको बढी जोड थियो । ‘दिन्छु भन्नेलाई धन्यवाद भनौं र दान लिने निर्णयबाट फिर्ता होऔं’, भट्टराईको प्रस्ताव थियो, ‘जुन स्कुलिङबाट हामी आएका छौं, त्यसले गर्दा यो निर्णय पचाउन गाह्रो भइरहेको छ ।’
भट्टराईले आफूसहित नेताहरू हुर्किएको स्कुलिङ बदल्ने नभएर जग्गा दानमा लिने निर्णय बदल्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । भट्टराईकै तर्कमा अरु नेताले पनि साथ दिए । ‘खिमलाल भट्टराईले जस्तै प्रष्ट कुरा राख्ने अरू नेताहरू पनि थिए, र कुरा घुमाएर निष्कर्षमा फिर्ता गरौं हुनुपर्छ भन्नेमा पनि धेरै जना हुनुहुन्छ’, बैठकमा सहभागी ती नेता भन्छन् ।
तर एमालेले भने दानको घरबाट पार्टी चलाउने निर्णयप्रति असहमति जनाउने नेतामाथि समेत कारबाही गरिसकेको छ । पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावललाई पार्टीबाटै निष्कासित गरिएको छ भने स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिमल्सेनालाई ६ महिना निलम्बन गरिएको छ ।
गत १० पुसको सचिवालय बैठकमा भएको निर्णय अनुसार पाण्डे र तिम्सेनाले जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भाग लिन पाएनन् । ‘भीम रावलले त राजावादी कुरा गरेर शुभेच्छा राख्नेहरुको पनि मुख बन्द गरिदिनुभयो । तर विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिमल्सेनामाथि गरिएको कारबाही फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने मत थुप्रै नेताहरूले राख्नुभएको छ’, ती नेताले भने ।
उनका अनुसार पेम्वा लामा, ठाकुर गैरे, रचना खड्काहरूले निलम्बन फिर्ताको प्रस्ताव राखेका थिए । ‘जग्गा दानमा लिँदा जनतामा राम्रो सन्देश गएन, यो निर्णयबाट पछि हटौं । र निलम्बनमा परेका कमरेडहरूबारे पुनर्विचार गरौं भन्ने प्रस्ताव उहाँहरूको थियो’, अर्का एक नेताले भने ।
गत २५ असोजमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र व्यापारी गुरूङ दम्पत्तिले कीर्तिपुरमा केन्द्रीय कार्यालय भवन शिलान्यास गरेका थिए । उक्त निर्णयलाई लिएर एमाले नेतृत्वको चर्को आलोचना भइरहेको छ । एमालेले भने फरक मत राख्ने नेताहरूलाई धमाधम कारबाही गरिररहेका छन् ।
