काठमाडौं। पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले शुक्रवार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई आयोगले सुझाव प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो ।
आयोगले प्रतिवेदनले समग्र माग पक्ष कमजोर भएकोले आर्थिक वृद्धि दर सुस्त रहेको देखाएको छ । कर्जा वृद्धि कम हुनु, घरजग्गाको कारोबारमा ह्रास आउनु, सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौं मानिसको बचत फस्नु, सरकारले गर्नु पर्ने भुक्तानी समयमा नगर्नु, व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र सङ्कटग्रस्त बन्दा उपभोग र लगानीमा ह्रास आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने र आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न स्वतन्त्रता दिन आयोगले एक दर्जन बढी ऐनहरू खारेज गर्ने र एक दर्जन बढी ऐनहरू परिमार्जन गर्ने र केही नयाँ कानुन जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
आयोगले तत्काल माग पक्षमा सुधार ल्याउने नीतिगत हस्तक्षेप गर्न सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आपूर्ति पक्षबाट संरचनात्मक सुधार गरी लगानीयोग्य वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाएर प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
आर्थिक वृद्धिका क्षेत्र हरू कृषि, वन, जमिन, खानी, जलस्रोत, पर्यटन र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रहेका अवरोध कम गरी उक्त क्षेत्रमा अवसर विस्तार गर्न आयोगको सुझाव दिएको आयोगका संयोजक रामेश्वर खनालले बताए । उनले आयोगले दिएका सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने आशा व्यक्त गरे । आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आयोगले सुझाएका विषयहरूलाई सरकारले चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले आयोगले दिएका सुझावमा सरकारले कतिपय सुधारका कामहरू समेत गरेको बताए । उनले विगतमा पनि सरकारले आयोग बनाउने तर आयोगले दिएका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नभएको अवस्था देखि पनि वर्तमान सरकारले चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले योजनाहरू बनाएर कार्यान्वयन गर्ने धारणा राखे ।
यी एन खारेज गर्न आयोगको सुझाव
आयोगले नागरिक र व्यवसायलाई आर्थिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, व्यवसायको लागत अनावश्यक रूपमा बहाउने गलत प्रयोग हुन सक्ने, अनावश्यक नियन्त्रणमुखी र वर्तमान सन्दर्भमा असान्दर्भिक देखिएका १५ वटा ऐनहरू खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
-आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९
-कातोवजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२
-निजी बन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन २०१३
-प्रशासकीय कार्यविधि ९नियमित गर्ने० ऐन, २०१३
-क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९
-बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६
-विर्तावालले विर्तामा रकम (भट्टी चर्सा आदि) लगाई लिन खान नपाउने ऐन, २०१५
-राजस्व चुहावट ९अनुसन्धान तथा नियन्त्रण० ऐन, २०५२
-बिदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१
-नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४
-प्रादेशिक विकास योजनाहरू ९कार्यान्वित गर्ने० ऐन, २०१३
-निकासी पैठारी ९नियन्त्रण० ऐन, २०१३
-सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३
-नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउने ऐन, २०१४
-वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५
-आयोगले १५ वटा ऐनहरू खारेज गर्न सुझाव दिएको छ भने अन्य धेरै ऐनहरू परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको छ ।
जसमा औषधी ऐन, २०३५ लाई परिमार्जन गरी औषधि, औषधिजन्य सप्तिमेन्ट, कस्मेटिक्स, मेडिकल डिभाइस, र प्रत्यारोपणका लागि बनाइएका मानव–कोषमा आधारित सामग्रीको उत्पादन, आयात, बजारीकरण र विक्री–वितरणलाई नियमन गर्ने गरी नयाँ ’औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री नियमन गर्ने ऐन जारी गर्न सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै,अपचलनसम्पत्ति अधिग्रहण ऐन २०१३ र जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ लाई गाभेर बौद्धिक सम्पत्ति, अदृश्य सम्पत्ति, कुनै निकायको शेयर वा स्वामित्व अधिग्रहण गर्न सकिने गरी नयाँ निजी सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन जारी गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ र प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ गाभेर वर्तमान समयको बौद्धिक सम्पत्ति रक्षाका सबै चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने र असल व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने नयाँ बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण गर्ने ऐन जारी गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
नेपाली व्यवसायीको बौद्धिक सम्पत्ति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा संरक्षण दिलाउन म्याडिङ प्रणाली र त्यस अन्तर्गतको सम्झौता अनुमोदन गर्ने र पेटेन्टको अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षणका लागि पेटेन्ट कोअपरेसन सन्धिमामा सहभागी हुन सुझाव दिएको छ ।
खारेज गर्न सिफारिस गरिएको निकासी पैठारी ९नियन्त्रण० ऐन, २०१३ को सट्टा निकासी पैठारी व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति वा निकायले एक्जिम संकेत नम्बर लिनु पर्ने र निकासी प्रवर्धनका प्रबन्धहरू सहित की प्रवर्द्धनात्मक तथा नियमनकारी प्रबन्ध सहितको नयाँ निकासी पैठारी नियमन ऐन जारी गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
वातावरण–मैत्री हिसाबले नदी सतह र खानीबाट बालुवा, ढुङ्गा गिट्टी जस्ता निर्माण सामग्री उत्खनन र विक्री वितरण व्यवस्थित र नियमन गर्न ऐन निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन ऐन जारी गर्न पनि सुझाव आयोगले दिएको छ । कर्जा सूचना प्रतिवेदन ऐन ९क्रेडिट इन्फर्मेसन रिपोर्टिंग एक्टर जारी गर्ने , वित्तीय समस्यामा परेका उपभोक्ता, लघु, साना तथा मझौला उद्योगहरू र अन्य संगठित संस्थाहरूलाई समेट्ने गरी आधुनिक प्रावधानहरू सहितको नयाँ दामासाही सम्बन्धी ऐन जारी गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
