काठमाडौं । सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा मिलापत्रको गाँठो फुकाउन एकीकृत मापदण्ड तय गर्दै मुलकभरका सरकारी वकिललाई परिपत्र भएको छ ।
गम्भीर प्रकृतिका अपराधबाहेकका मुद्दामा पीडित पक्षको सहमति लिएर मात्रै फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्न सकिने गरी परिपत्र गएको हो । मापदण्डअनुसार कुनै फौजदारी मुद्दा मिलापत्रमा जाने विषय हो वा होइन भन्ने विषय सरकारी वकिलको विवेकमा पनि भर पर्ने छ ।
यो मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट बिहीबार (असोज ८) सबै सरकारी वकिल कार्यालयमा परिपत्र गरिएको हो । मिलापत्रका लागि केन्द्रबाट सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुखले मिलापत्र गराउने अधिकारसमेत प्रत्यायोजन गरिएको छ । सरकारी वकिलले पीडितको सहमति अनुरुपको निवेदन अदालतमा दिएपछि मिलापत्र कार्यान्वयनमा आउने छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नै ‘नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दा मिलापत्र गर्न आदेश दिनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ तय गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा पीडितलाई मान्य हुने गरी मापदण्ड तय गरी कार्यान्वयनका लागि सबै जिल्ला सरकारी वकिललाई इमेलमार्फत परिपत्र गरिएको जानकारी दिए ।
जसअनुसार सात वर्षसम्म कैद सजाय हुने ठगी मुद्दा, तीन वर्षसम्म सजाय हुने आगजनीदेखि चेक बाउन्ससम्म मिलापत्र गर्न बाटो खुलेको छ । कुनै फौजदारी मुद्दा रहेको सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुखले मिलापत्र गराउन सक्ने गरी केन्द्रबाट अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । कसुरबाट प्रत्यक्ष रूपमा हानि, नोक्सानी भएका पीडितको सहमति नभएमा कार्यान्वयन प्रक्रिया रोकिने छ ।
मापदण्डअनुसार ठगी, अनुचित लेनदेन, नोक्सानीसम्बन्धी आपराधिक विश्वासघात, सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानि, ठेक्का वा करारको काममा फरक पार्ने मुद्दा, चेक बाउन्स, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी कसुर, सर्वसाधारणको सम्पत्ति हानि, श्रमसम्बन्धी, आपराधिक उपद्रव (आगजनी, तोडफोड आदि) जस्ता मुद्दामा मिलापत्र गराउन सकिने छ ।
तर, जघन्य र गम्भीर फौजदारी मुद्दामा भने मिलापत्र गर्न बन्देज छ । नायब महान्यायाधिवक्ता रेग्मीले सामान्यतया प्रहरीमा जाहेरी परेदेखि अदालतमा मुद्दा परेर फैसला नहुँदासम्म जुनसुकै अवस्थामा पनि वादी–प्रतिवादी मिलापत्रमा जान सक्छन् ।
यो मापदण्डले कतिपय अवस्थामा जिल्ला वा तल्लो तहको अदालतबाट फैसला भएर पनि माथिल्लो तहमा नभएको अवस्थामा समेत मिलापत्रका लागि ढोका खोलिदिएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ को अधिनमा रही एकीकृत मापदण्ड बनेको हो ।
“मिलापत्रको विधि पहिले पनि थियो, तर नयाँ मापदण्ड विस्तृत ढंगले आएको छ । सबै सरकारी वकिललाई स्पष्ट हुन सहज हुने छ,” रेग्मीले भने, “गम्भीर प्रकृतिका होइनन्, तर व्यक्ति–व्यक्तिबचि जोडिएका सामान्य कसुरमा सहमतिले मिलापत्र हुने हो । वादी र प्रतिवादीबीच जे सहमति हुन्छ सोहीअनुसार सरकारी वकिलले सहजीकरण गरिदिन्छ । क्षति र हानिनोक्सानीमा कसुरदारले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाएर मिलापत्र गर्न पाउने भयो ।”
रेग्मीका अनुसार, क्षतिपूर्ति रकमको हकमा पाँच लाख रुपैयाँसम्मको हकमा तमसुक या भरपाइबाट र त्यसभन्दा बढी रहेमा बैंकिङ च्यानलबाट बुझाउनुपर्ने गरी मापदण्ड तय भएको छ । वादी–प्रतिवादीबीच मिलापत्र गर्न राजी भएपछि मात्र रकम पाउने बाटो खुल्ने छ ।
यसका लागि सरकारी वकिलले सहजीकरण गरिदिने छ । पीडितलाई प्रतिवादीले बुझाउनु पर्ने बिगो, हर्जाना तथा पाँच लाख रुपैंयासम्मको लेनदेन गरेको भए आरोपितले पीडितलाई बुझाएको भरपाइ वा कागज संलग्न गरेमा पनि मिलापत्रको प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाधा नपर्ने भएको छ ।
सर्त पालना नभएमा पक्षले ‘सर्त पालना नभएको’ भनेर निवेदन दिने ‘स्पेस’ मापदण्डले खुला राखेको छ । यदि मिलापत्र हुन सक्ने प्रकृतिका घटना प्रहरी अनुसन्धानकै क्रममा रहे पनि जाहेरवालाले आरोेपीबाट क्षतिपूर्ति पाएका खण्डमा पनि पीडित मिलापत्रमा जान चाहेमा सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउँदैन ।
पीडितलाई बुझाउनु पर्ने बिगो, हर्जाना तथा अन्य रकमबापत रकमको सट्टामा जग्गा वा अन्य सम्पत्ति लिने दिने गरी मिलापत्र गर्न पीडित र प्रतिवादी सहमत भएमा पनि कागज प्रमाण हेरी मिलापत्रको प्रक्रिया अगाडि बढाउने ठाउँ राखिएको छ ।
यस्तो अवस्थाका कारण विनाझञ्झट पीडितले न्याय पाएको अनुभूति गर्ने विश्वास महान्यायाधिवक्ताको छ । यतिमात्र नभइ यस्तो अवधारणका कारण वकिलको फी, अदालती शुल्क, तारिख धाउने हैरानी, साक्षी प्रमाण बुझ्नुपर्ने, मुद्दामाथि मुद्दा, फैसला कार्यान्वयन जस्ता झञ्झटबाट पनि पक्षलाई मुक्ति मिल्ने छ ।
मिलापत्रका कारण अदालत र सरकारी वकिललाई मुद्दाको चाप समेत कम हुने छ । यस्तो विधिका कारण कारागारमा थुनामा रहनेको संख्यामा समेत स्वतः कमी ल्याउने छ ।
