मुख्य समाचार
ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्लोबल हाटबजारको ५०औँ हप्ता पुरा | समृद्धि शाहले जितिन् वर्ल्ड राइजिङ स्टारको शीर्ष उपाधि | कांग्रेसको संस्थापन समूहद्वारा दुई महामन्त्री र एक सहममन्त्रीलाई पाँच वर्ष अवधिका लागि निष्कासित | नेकपाको केन्द्रीय सदस्य बनिन् युवा नेतृ अञ्जना पोखरेल | पत्रकार महासंघ काठमाडौंको कार्यबाहक अध्यक्षमा कमल राना | गाजामा क्षतिग्रस्त भवन आँधीले भत्काउँदा ५ प्यालेस्टाइनीको मृत्यु | बैंक लुटपाटमा संलग्न ४ जना पक्राउ | कांग्रेसको सभापति पदका लागि गगन थापाको मात्रै उम्मेदवारी दर्ता | तोलामा १५ सयले बढ्यो सुनको मूल्य | मोटरसाइकलको ठक्करबाट एक वृद्धाको मृत्यु |
मुख्य समाचार
ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्लोबल हाटबजारको ५०औँ हप्ता पुरा | समृद्धि शाहले जितिन् वर्ल्ड राइजिङ स्टारको शीर्ष उपाधि | कांग्रेसको संस्थापन समूहद्वारा दुई महामन्त्री र एक सहममन्त्रीलाई पाँच वर्ष अवधिका लागि निष्कासित | नेकपाको केन्द्रीय सदस्य बनिन् युवा नेतृ अञ्जना पोखरेल | पत्रकार महासंघ काठमाडौंको कार्यबाहक अध्यक्षमा कमल राना | गाजामा क्षतिग्रस्त भवन आँधीले भत्काउँदा ५ प्यालेस्टाइनीको मृत्यु | बैंक लुटपाटमा संलग्न ४ जना पक्राउ | कांग्रेसको सभापति पदका लागि गगन थापाको मात्रै उम्मेदवारी दर्ता | तोलामा १५ सयले बढ्यो सुनको मूल्य | मोटरसाइकलको ठक्करबाट एक वृद्धाको मृत्यु |


आफताब आलमलाई ज्यान मुद्दाबाट सफाइ दिने फैसला विरुद्ध सरकार सर्वोच्च अदालतमा

Nagarik Sewa 3912+ समाचार ( )
३ श्रावण २०८२, शुक्रबार

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद आफताब आलमलाई ज्यान मुद्दाबाट सफाइ दिने उच्च अदालतको फैसला विरुद्ध सरकार सर्वोच्च अदालत गएको छ । उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले गरेको फैसला विरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुनरावेदनमा गएको हो।

गत १४ जेठमा उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीशहरू डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले ज्यानमुद्दाका आरोपितहरु मोहम्मद आफताब आलम लगायतलाई आरोपबाट सफाइ दिने फैसला गरेका थिए ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले आलमलाई सफाइ दिने फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनमा गएको पुष्टि गरे। यसअघि २५ असारमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पुनरावेदनमा जाने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तल्लो अदालतको फैसलामा एक तह माथिको अदालतबाट फेरबदल भएमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आफ्नो मागदाबी लिइ सर्वोच्च अदालतमा जाने नीति नै छ । त्यसमाथि फैसलाका क्रममा गम्भीर विचलन देखा परेको, प्रमाणको मूल्यांकन नगरी फैसला भएको भनी चौतर्फी प्रश्न उठेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालतमा जाने निश्चितजस्तै थियो ।


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार