काठमाडौं/नागरिक सेवा संवाददाता । सिंहदरबार परिसरमा सञ्चालित क्यान्टिनको जिम्मा अर्थ मन्त्रालयले नियमविपरीत तारागाउँ विकास समितिलाई दिएको खुलासा भएको छ। न त गुणस्तर तथा नापतौल विभागको आवश्यक प्रमाणपत्र पेश गरिएको छ, न त आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट करचुक्ता प्रमाणपत्र पेश गरिएको छ—तर पनि समितिलाई सिंहदरबारमा क्यान्टिन सञ्चालनको अनुमति दिइएको हो ।
तारागाउँ विकास समितिले विगत तीन वर्षदेखि न अडिट प्रतिवेदन पेस गरेको छ, न आयकर चुक्ता गरेको छ। अझ अचम्म त के भने, होटल व्यवसाय र टुरिजमका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था हुँदाहुँदै पनि गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट खाद्य स्वच्छता तथा मापदण्डको प्रमाणपत्रसमेत नलिएको भेटिएको हो ।
तर, अर्थ मन्त्रालयले यी सबै कानुनी आवश्यकता बेवास्ता गर्दै सरकारी–सरकारी (G2G) सहमतिको नाममा समितिलाई सिंहदरबारको क्यान्टिन जिम्मा दिएको हो। यसअघि प्रतिस्पर्धामार्फत क्यान्टिन सञ्चालक छनोट गर्ने प्रक्रिया अपनाइने गरिएको थियो।
खानाको गुणस्तर खस्कियो :कर्मचारी असन्तुष्ट
'नयाँ व्यवस्थापनसँगै खानाको स्वाद, स्वच्छता, समय व्यवस्थापन र मूल्यका विषयमा कर्मचारीहरूमा व्यापक असन्तोष देखिएको छ' मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने । बरु अहिलेकाे भन्दा पहिलेकै व्यवस्थापन ठीक भएको उनीहरुको तर्क छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीसँग कुरा गर्दा उनले यसबारे जानकारी नभएको र बुझ्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, 'सम्बन्धित निकायले आन्तरिक सहमतिमा यस्तो निर्णय गरेको हुनुपर्छ। विस्तृत जानकारी लिएको छैन।' यस्तो प्रवक्ताको भनाइले मन्त्रालयको जिम्मेवारी र निर्णय प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
त्यस्तै, विगत दुई वर्षअघि देखि सिंहदरबार परिसरकै संघीय संसद सचिवालय र बानेश्वरमा रहेको संघीय संसद भवनमा पनि सेवा दिदैँ आएको तारागाउँले बिना करचुक्ता र गुणस्तरको सर्टिफिकेट विपरित क्यान्टिन सञ्चालन गरेको थियो । तर, सांसदहरुले नै तारागाउँको सेवासुविधा र मूल्य उचित नभएको भन्दै हेलो सरकारमा गुनासो गरेपछि संसद सचिवालयले क्यान्टिन सञ्चालनका लागि टेण्डर आवह्वान गरेको छ ।
नापतौल तथा गुणस्तर विभाग र कर कार्यालय दुबै यस विषयमा मौन देखिएका छन् । कतै अर्थ मन्त्रालयको दबाबका कारण त नियामक निकायहरूले आँखा चिम्लेका त होइनन्? खाद्य सुरक्षामाथि खेलवाड गर्ने यस्ता निर्णयहरू नागरिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिताको गम्भीर उल्लंघन हाे भन्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
लेखापरीक्षण नगर्ने र गुणस्तर प्रमाणीकरण नगर्ने संस्थालाई खाना खाने सेवाको जिम्मा दिनु भनेको प्रशासनिक चरित्र र सुशासनप्रति ठट्टा गर्नु जस्तै हुनाले सो विषयमा अख्तियार र महालेखापरीक्षकले तत्काल छानबिन गर्नुपर्नेमा विज्ञको जोड छ ।
सरकारी स्वामित्वको नाममा नियम उल्लंघन गर्ने प्रवृत्तिले सुशासनको मुहानमा बिझाउने काम गरिरहेको छ। कर नतिर्ने संस्था, गुणस्तर प्रमाणपत्र नभएको सेवा प्रदायक, अनि नियामक निकायको मौनता—यी सबै मिलेर गम्भीर प्रशासनिक शिथिलताको नमूना पेश गरिएको छ। अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लेखा परीक्षण महाशाखा र गुणस्तर विभागजस्ता निकायहरूको सक्रियता अपरिहार्य छ।
