मुख्य समाचार
काठमाडौं महानगरका पहरी प्रमुख पाण्डेको निलम्बन फुकुवा गर्न उच्च अदालतको आदेश | केयर गिभर’को रूपमा इजरायल जान लागेका ३५ नेपाली रोकिए | प्रधानमन्त्री ओलीसँगको छलफलका लागि बालुवाटार पुगे देउवासहितका शीर्षस्थ नेताहरू | एक किलोभन्दा बढी सुनसहित एक भारतीय नागरिक पक्राउ | नेप्सेमा सामान्य अंकको गिरावट | कारागार चलान भएको एक जना बन्दीको दोस्रो दिनमै मृत्यु | यी हुन् मन्त्रिपरिषद बैठकका १९ महत्वपूर्ण निर्णय | एकीकृत समाजवादीका ५० जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न | रास्वपाका नेतामाथि रड प्रहार गर्ने कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष फरार | वायु प्रदूषणका कारण नेपालमा वार्षिक २६ हजारको अकालमा मृत्यु |
मुख्य समाचार
काठमाडौं महानगरका पहरी प्रमुख पाण्डेको निलम्बन फुकुवा गर्न उच्च अदालतको आदेश | केयर गिभर’को रूपमा इजरायल जान लागेका ३५ नेपाली रोकिए | प्रधानमन्त्री ओलीसँगको छलफलका लागि बालुवाटार पुगे देउवासहितका शीर्षस्थ नेताहरू | एक किलोभन्दा बढी सुनसहित एक भारतीय नागरिक पक्राउ | नेप्सेमा सामान्य अंकको गिरावट | कारागार चलान भएको एक जना बन्दीको दोस्रो दिनमै मृत्यु | यी हुन् मन्त्रिपरिषद बैठकका १९ महत्वपूर्ण निर्णय | एकीकृत समाजवादीका ५० जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न | रास्वपाका नेतामाथि रड प्रहार गर्ने कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष फरार | वायु प्रदूषणका कारण नेपालमा वार्षिक २६ हजारको अकालमा मृत्यु |


मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका कर्मचारीले सरकारी विद्यालयमा छोरीछोरी पढाएको प्रमाण अनिवार्य पेश गर्नु पर्ने

Nagarik Sewa 2095+ समाचार ( )
२० वैशाख २०८२, शनिबार

काठमाडौं । मण्डनदेउपुर नगरपालिका काभ्रेले सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना सन्तति भर्ना गरेको प्रमाण अनिवार्य रुपमा पेश गर्न जनप्रतिनिधि, विद्यालयका कर्मचारी, शिक्षक, अभिभावक संघका पदाधिकारी र नगरपालिकाका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको छ । नगरपालिकाको नगर शिक्षा समितिको बैठकबाट सो निर्णय भएको मेयर टोकबहादुर वाइवाले जानकारी दिएका छन् ।

उनका अनुसार सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न सबै सरोकारवाला पक्षको प्रत्यक्ष सहभागिता जरुरी भएकाले यस्तो निर्णय लिइएको हो । “सरकारी र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा विश्वास जगाउन सबैभन्दा पहिले हामी आफैँ अग्रसर हुनुपर्छ,” मेयर वाइवाले भने, “हाम्रा छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने हो भनेमात्रै त्यहाँको गुणस्तर सुधार हुने विश्वास हामीले गरेका छौँ ।”

नगरपालिकाले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, पाठ्यक्रम सुधार, सूचना प्रविधिको प्रयोग, अतिरिक्त क्रियाकलाप र शिक्षक तालिमका क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको बताइएको छ । यस्तो निर्णयबाट सामुदायिक विद्यालयप्रतिको विश्वास बढ्ने र सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

स्थानीय तहबाट लिइएको यस निर्णयलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिइएको छ भने केहीले यसलाई वैकल्पिक स्वतन्त्रताको हननको रूपमा पनि टिप्पणी गरेका छन् । तर, नगर प्रमुख वाइवा भन्छन्, “यो बाध्यता होइन, सबैलाई प्रेरित गर्ने प्रयास हो । सामुदायिक विद्यालयलाई आफैंले अपनाउँदा मात्रै सुधार सम्भव हुन्छ भन्ने सन्देश दिन हामीले यस्तो कदम चालेका हौं ।”

नगर शिक्षा शाखाका अनुसार सम्बन्धित सबैले आगामी शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अघि आफ्ना सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ । यस निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन शिक्षा शाखाले अनुगमन टोली गठन गर्ने तयारी समेत गरिरहेको छ ।



प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै