मुख्य समाचार
विपतमा मानव अधिकारको संरक्षण गर्न र जलवायु न्यायलाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाको जोड | चाडपर्वमा सुरक्षित र पोषणयुक्त खानपानमा ध्यान दिन सरोकारवालाको आग्रह | भोटेकोसी बाढी प्रभावित धादिङका विभिन्न स्थानमा माधवकुमार नेपालसहितको टोलीद्वारा निरीक्षण | बालमैत्री स्थानीय शासन र विपद्मा बालअधिकारबारे सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया सम्पन्न | आज काठमाडौंमा दिनभर वर्षा | एसियाली खेलकुदमा नेपालले जित्यो पहिलो पदक | ट्राफिक अदालत स्थापना गर्न रास्वपा सांसदको माग | प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १५ अर्बभन्दा बढी मौज्दात | बैठकमा पदाधिकारीलाई दिएनन् ओलीले बोल्न | प्रधानन्यायाधीश शर्माको कार्यकालको प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक |
मुख्य समाचार
विपतमा मानव अधिकारको संरक्षण गर्न र जलवायु न्यायलाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाको जोड | चाडपर्वमा सुरक्षित र पोषणयुक्त खानपानमा ध्यान दिन सरोकारवालाको आग्रह | भोटेकोसी बाढी प्रभावित धादिङका विभिन्न स्थानमा माधवकुमार नेपालसहितको टोलीद्वारा निरीक्षण | बालमैत्री स्थानीय शासन र विपद्मा बालअधिकारबारे सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया सम्पन्न | आज काठमाडौंमा दिनभर वर्षा | एसियाली खेलकुदमा नेपालले जित्यो पहिलो पदक | ट्राफिक अदालत स्थापना गर्न रास्वपा सांसदको माग | प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १५ अर्बभन्दा बढी मौज्दात | बैठकमा पदाधिकारीलाई दिएनन् ओलीले बोल्न | प्रधानन्यायाधीश शर्माको कार्यकालको प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक |


सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्ने एकीकृत समाजवादीको निर्णय

Nagarik Sewa 4875+ समाचार ( )
१७ माघ २०८१, बिहीबार

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको सचिवालय बैठकले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय आलोकनगरमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको पार्टीका उपमहासचिव रामकुमार भट्टराईले जानकारी दिनुभएको हो ।

उपमहासचिव भट्टराईले सरकारले मुठीभर व्यक्ति र व्यवसायीहरुको लागि सरकारले काम गरिएको भन्दै त्यसको विरोधमा संर्घषका कार्यक्रमहरु गर्ने तयारी गरेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले अध्यादेशमार्फत कालोबजार ऐनलाई तोडमोड गरी २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा खान नपाउने ऐन खारेज गरेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारकै कारण बजारमा सिमेन्ट लगायत अन्य वस्तुहरुको मूल्यवृद्धि भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उपमहासचिव भट्टराईले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको सदन र सडक दुवैबाट विरोध जनाउने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो । उहाँले सरकारले संरक्षित क्षेत्रका जमिनहरु समेत सरकारको नाममा ल्याएर त्यो जग्गालाई व्यक्ति, समूह र उद्योगलाई दिने र गिरीबन्धु जस्ता जग्गालाई वैध बनाउने कामको विरोध गर्ने निर्णय भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार