काठमाडौं । गत जेठ २ गते संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती विधेयकमा निजामती कर्मचारी वा अरू सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्त हुन नपाउने प्रावधान पारित गरेपछि कर्मचारीतन्त्रमा भुँइचालो ल्याएको छ। अवकाशलगत्तै र कतिपय अवस्थामा पदमा बहाल छँदै राजनीतिक नियुक्ति खाँदै आएका उनीहरू नयाँ प्रावधानले तनावमा छन्।
समितिले पारित गरेको सो विधेयक संसदबाट पनि पारित होला भन्ने चिन्ताले मुख्यसचिव–सचिवको निद्रा खोसिएको छ। त्यही भएर निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधान हटाउन मुख्य सचिव र सचिवहरूले संसदमाथि दबाब बढाउने रणनीति अख्तियार गरेका छन्। त्यसका लागि मोर्चाबन्दी नै कसेर उनीहरू शक्तिकेन्द्रको दैलो चहारिरहेका छन्।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित २२ जनाभन्दा धेरै सचिव बिहीबार (जेठ ८) गते प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालकहाँ पुगे। र, संसदमा पठाउन ठिक्क पारिएको विधेयकमा राखिएको २ वर्षे कुलिङ पिरियड सम्बन्धी प्रावधान हटाउन माग गरे।
उनीहरूले तर्क गरे– विधेयकमा राखिएको सो प्रावधान संविधान विपरीत छ। संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि मात्र कुनैपनि विधेयक ऐन बन्छ। ऐन संशोधन गर्न मत दुईतिहाइ आवश्यक हुन्छ। जुन जटिल प्रक्रिया हो।
तर, यो विधेयकलाई संसदमा लैजान नदिन भएभरको शक्ति लगाइरहेका मुख्यसचिव र सचिवहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित शीर्ष नेतालाई भेटिसकेका छन्।
श्रम मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले विधेयक कुनै हालतमा संसदले पारित गर्न नहुनेमा ध्यानाकर्षण गराएको बताए। ‘हाम्रो माग के हो भने अहिलेको सम्मानित सदनले संविधान विपरीतका विधेयक पास गरिदिनुभएन। संविधानमै संवैधानिक पदाधिकारीको योग्यता दिइएको छ। त्यो योग्यतालाई निजामती सेवा ऐनले संशोधन गर्न सक्तैन,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘संसदजस्तो गरिमामय निकायले गैरसंवैधानिक विधेयक त पास गर्नु भएन। त्यही भएर सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई हामीले भेटेर भन्यौँ– कुलिङ पिरियड जहाँ राख्ने हो, त्यहीँ राखिदिनू।’
आफूहरू कुलिङ पिरियडको विरोधी नभए पनि निजामती कर्मचारीलाई मात्र किटेर यस्ता प्रावधान राख्न नहुने पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ। ‘अहिले त निजामतीलाई मात्र लक्षित गरेर आएपछि त अपमान भयो नि। ४० वर्ष त्यहीँ सेवा गर्ने, योग्य भएर काम गर्ने, निस्कँदा अयोग्य भएर निस्किने!’ उनले थपे।
राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा यसलाई कर्मचारीले सबैतिरबाट दबाब बढाएको अर्थमा लिन्छन्। निजामती विधेयक भनेको कर्मचारीको संविधान भएको र यसलाई मान्नुपर्ने भन्दै आफूहरू पछि नहट्ने उनी बताउँछन्।
‘एउटा निजामती सेवाको कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्म, शून्यदेखि १५ औँ तहका कर्मचारी सबैको चित्त बुझ्नेगरी कुनै विधेयक आउन सक्दैन,’ खतिवडाले भने। अघिल्लो दिन सेवानिवृत्त भएर भोलिपल्ट नियुक्ति पाउने प्रवृत्ति अन्त्य गराउन यो प्रावधान किटान गरिएको उनले बताए। ‘हामीले कोही कर्मचारीलाई अविश्वास गरेको होइन, उहाँहरूलाई ३० वर्षसम्म सेवा गर्नुभयो, अब २ वर्ष आराम गर्नुहोस् भनेका मात्र हौँ,’ खतिवडाले भने, ‘यो मन्त्रीहरूकै सुझाव सल्लाह र कर्मचारीको कार्यक्षमतालाई हेरेर राखिएको हो।’
तर, सचिवहरू यसमै अन्याय भएकोले सच्याउनुपर्ने बताउँछन्। संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले निजामती कर्मचारी अवकाश हुने बेला अपमान गर्ने व्यवस्था ल्याउन नहुने बताए। कुलिङ पिरियड राख्ने नै भए संविधानमा वा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी सेवा सर्त सम्बन्धी ऐनमा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
