काठमाडौं । काठमाडौंको आकाशजस्तै साँघुरिँदै गएको छ, जमिन अझै छिटो। गगनचुम्बी भवन, सिमेन्टका जंगल र अव्यवस्थित सहरी विस्तारबीच सहरको सास फेर्ने एकमात्र सहारा—खुला स्थानहरू—अस्तित्वको लडाइँ लडिरहेका छन्। यही सन्दर्भमा राजधानीमा आयोजित एक अन्तर्क्रियामा सरोकारवालाहरूले खुला स्थानको संरक्षण अब ‘विकल्प’ नभएर ‘अपरिहार्य आवश्यकता’ भइसकेको निष्कर्ष निकालेका छन्।
सञ्चारिका समूहले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रम कुनै औपचारिक छलफल मात्रै बनेन; त्यो सहरको भविष्यमाथिको गम्भीर चेतावनी थियो। विज्ञ, सरकारी अधिकारी र पत्रकारहरूले एकस्वरमा भने—भूकम्प र अन्य प्राकृतिक विपद्का बेला सर्वसाधारणले शरण लिन सक्ने खुला स्थान संकटमा छ, र यसको जिम्मेवारी राज्यका सबै तहले लिनैपर्छ।
कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरूले नेपाल भूकम्पीय रूपमा संवेदनशील भएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैले खुला स्थान व्यवस्थापनलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखे। वातावरण र सहरी विकासबारे अध्ययन गर्दै आएका पत्रकार मुकेश पोखरेलका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको कुल क्षेत्रफल करिब ७२१ वर्ग किलोमिटर भए पनि खुला स्थानको अनुपात अत्यन्तै न्यून छ। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका तथ्याङ्क अनुसार जहाँ ४० देखि ५० प्रतिशत खुला क्षेत्र हुनुपर्नेमा अहिले जम्मा ०.५१ प्रतिशत मात्र खुला स्थान अवशिष्ट छ।
जलवायु र जनजीविकामा काम गर्दै आएका विज्ञ दिनेश गुरुङले खुला स्थानको महत्वबारे चर्चा भए पनि यसलाई संस्थागत रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए। उनका अनुसार नक्सांकन र पूर्वतयारीको अभ्यास कमजोर हुँदा भूकम्पलगायत अन्य प्राकृतिक विपद्मा मानव जीवन र सम्पत्तिमा ठूलो जोखिम बढेको छ। विपद् व्यवस्थापन ऐन भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको उनको टिप्पणी थियो।
कार्यक्रमका अन्य सहभागीहरूले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण बढ्दै गएको र खुला स्थान संरक्षणप्रति सरकारी निगरानी कमजोर भएको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बढी जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूका अनुसार दिगो सहरी विकासका लागि खुला क्षेत्रको संरक्षण अब अनिवार्य बनिसकेको छ।
