काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी ) निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको बहुचर्चित विद्यालय शिक्षा विधेयक – २०८० माथि सडक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । राजधानीको आर. आर. क्याम्पस अगाडि आयोजित अन्तरक्रियामा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुहरुले यो विधेयक जस्ताको तस्तै कार्यान्वयनमा ल्याइए नेपालको समग्र शिक्षा क्षेत्र संकटमा पर्न सक्ने धारणा राखेका छन् ।
अनेरास्ववियूकी अध्यक्ष आरति लामाको अध्यक्षतामा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का पोलिटब्युरो सदस्य मेटमणी चौधरीले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संसोधन गरेर मात्रै पास गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । विधेयकका केही दफाहरुमा गरिएको व्यवस्था शिक्षक र विद्यार्थी समुदायको हित विपरीत रहेको उल्लेख गर्दै चौधरीले आफूले संसदमा यसको संसोधनका लागि संघर्ष गर्ने प्रष्ट पार्नुभयो ।
अन्तरक्रियामा आफ्ना विचारहरु प्रस्तुत गर्नुहुँदै शिक्षाविद प्रा. डा. विद्यानाथ कोइरालाले विधेयकले निजि र सार्वजनिक शिक्षा बीचको असमानता हल गर्ने ठोस उपाय निकाल्न नसक्ने दावी गर्नुभयो । शहरका निजि विद्यालयमा ५० देखि ७० प्रतिशत जनताका छोराछोरी पढ्ने गरेको उल्लेख गर्दै डा. कोइरालाले बालबालिकाको स्तर मापन हुने गरी शिक्षा प्रदान गर्न नसकिएको उल्लेख गर्नुभयो । कोइरालाले ” निजि स्कुलले बच्चालाई थुनेर पढाइरहेकोले सरकारी स्कुलले खुलेर पढाउन ” पाउने गरी शिक्षा विधेयक संसोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारी शिक्षा कमजोर हुनुमा शिक्षककै कमजोरी रहेको, शिक्षकहरुले आफूलाई समयानुकूल अपडेट गर्न नसकेको बताउँदै कोइरालाले फेरि पनि शिक्षकलाई नै मारमा पारेर शिक्षा क्षेत्र नसुध्रीने कोइरालाको भनाइ थियो । विद्यमान विधेयकमा विद्यार्थीको अनिवार्य वचत र दलित समुदायको सीपलाई संस्थागत गर्नुपर्ने मान्यता राख्नु हुँदै कोइरालाले ४ वटा विषय अंग्रेजीमा पढाउनु पर्ने व्यवस्था विधेयकबाट ल्याउन खोजिए पनि शिक्षक जनशक्तिको अभाव भएकोले त्यो त्यती प्रभावकारी नबन्ने प्रष्ट पार्नुभयो ।
कार्यक्रममा शिक्षक महासंघकी महासचिव कमला तुलाधरले विद्यमान विधेयक मुलतः शिक्षकहरुको हक र अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी ल्याउन खोजिएकोले यसलाई सच्याउन अनेरास्ववियू लगायतका विद्यार्थी संगठन देखि सबै सरोकारवालाहरुले सहयोग र दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनु भयो । त्यस्तै समाजवादी पेशागत कानुन व्यवशायी संगठनका अध्यक्ष डेकेन्द्र सुवेदीले विद्यालय शिक्षा विधेयक राज्यले केन्द्रिकृत रुपमा लागु गर्नुपर्ने विधेयक भएको उल्लेख गर्दै यसको कार्यान्वयन अघि सबै सरोकारवालाहरु चनाखो हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रमका अर्का अतिथि प्रगतिशील शिक्षक संगठनका महासचिव हरिदेव यादवले भने केही समय अघि चर्चामा आएको विधेयक जस्तै अहिलेको विधेयक पनि विभिन्न स्वार्थ समुहका मानिसहरु होटेलमा बसेर तयार पारेको आरोप लगाउनु भएको छ । “समाजवाद उन्मुक्त राज्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ तर यो विधेयक त्यो कोणबाट आउँदै आएको छैन”, यादवको भनाइ छ । विधेयकका ७३,७४ र ७८ शिक्षक राजनीतिमा संलग्न हुन नपाउने गरि गरिएका व्यवस्था व्यवहारीक नभएको बताउँदै यादवले विद्यमान व्यवस्था ल्याउन शिक्षकहरुको पनि उत्तिकै योगदान र बलिदानी रहेको कसैले बिर्सिन नहुने उल्लेख गर्नुभयो । यादवले शिक्षक सेवा प्रवेशको योग्यता स्नातक तोकिए पनि हाल १२ कक्षा उत्तीर्ण भएकाहरूको लागि शिक्षक सेवा अनुमति पत्रको परिक्षा लिन लागिएकोले विधेयकले व्यवहार संग तालमेल मिलाउन नसक्ने प्रस्ट्याउनु भयो ।
कार्यक्रममा नेपाल विद्यार्थी सङ्घका नेता सुरज सेजुवाल, अनेरास्ववियू ( क्रान्तिकारी) का उपाध्यक्ष नरेन्द्र सि र समाजबादी विद्यार्थी यूनियनका महासचिव प्रकाश चाम्लिङ राईले पनि विधेयकमाथि धारणा राखेको अनेरास्ववियूका केन्द्रीय कार्यालय सदस्य नरेश न्यौपानेले जानकारी दिए ।
