काठमाडौं । अमेरिकी कुटनीतिक लक्ष्य अनुसार संचालित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) छिटो कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई दबाब परिरहेको छ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकार ढालेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेपछि २०७८ साल फागुन १५ गते संसदबाट पारित भएको एमसीसी अहिले कार्यान्वयनको संघारमा छ ।
एमसीसी भित्र्याउँदा नेपालसँग ६ शर्त राखिएको थियो । एमसीसीे विद्युत प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवकोआयोजनाका रूपमा घोषणा, विद्यतु नियमन आयोगको गठनका लागि कानुनी बाटो खुलाउनु, कम्प्याक्ट सम्झौताको संसदीय अनुमोदन, आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर, नेपालको बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारत सरकारसँगको सहमतिमा योजना तर्जुमा र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको स्वीकृति तथा जग्गा अधिग्रहण एवं रुख कटानीका सन्दर्भमा पर्याप्त प्रगति र सबै आयोजना निर्माण क्षेत्रमा पहुँच हुनुपर्ने शर्तसहित नेपाल भित्रिएको हो ।
यी मध्ये एमसीसीअन्तर्गत निर्माण हुने प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको घोषणा गर्नुपर्ने, विद्युत् नियमन आयोग ऐन बनाउनुपर्ने, प्रतिनिधिसभाबाट कम्प्याक्ट अनुमोदन हुनुपर्ने लगायतका ५ शर्त पूरा भइसकेका छन् । आयोजना निर्माणस्थलमा पहुँचका लागि जग्गा प्राप्ति र रुख कटानीका पर्याप्त प्रगति हुनुपर्ने भन्ने शर्त भने अझैसम्म पूरा भएको छैन । एमसीसीले यो शर्त छिटो पूरा गर्न नेपाल सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ ।
नेपालमा एमसीसी परियोजना सञ्चालनको लागि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल) बनाइएको छ । एमसीए–नेपाल सञ्चालक समिति बैठकले भदौ १३ गते अर्थात अगस्त ३० बाट परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
परियोजना शीघ्र कार्यान्वयनको लागि उच्च पदस्थ अधिकारीले फेरि नेपाल भ्रमण गर्ने भएका छन् । एमसीसीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस अल्ब्राइट र कम्याक्ट अपरेसन विभागका उपाध्यक्ष क्यामरुन अल्फोर्डले एक महिनाको बीचमा नेपाल भ्रमण गर्न लागेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
