
काठमाडौं । सुन तस्करी प्रकरण अनुसन्धानको लागि उच्चस्तरीय स्वतन्त्र न्याययिक छानविन समिति बनाउन सरकार सहमत भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय संयन्त्र नबनाएसम्म संसद चल्न नदिने अडान लिएपछि सरकार समिति बनाउन बाद्य्य भएको हो । उच्चस्तरीय समिति बनाउन दलबीच सैद्धान्तिक सहमति जुटेको छ। सत्ता र प्रतिपक्षबीच वि िभन्न चरणको वार्तापछि सोमबार मद्य्य राति सहमति जुटेको हो ।
सोमबार राति सिंहदरबारमा बसेको सत्ता र प्रतिपक्षको शीर्ष नेताहरुको बैठकले उच्चस्तरीय समिति बनाउने सहमति जुटाउँदै त्यसको लागि ३ सदस्यीय कार्यदल बनाउने निर्णय गरेका छन् ।
उच्चस्तरीय समितिको टीओआर तय गर्नका लागि एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे र नेपाली कांग्रेसका प्रमुख रमेश लेखक सदस्य रहेको ३ सदस्यीय कार्यदल बनाइएको छ ।
एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले उच्चस्तरीय समितिको ड्राफ्ट बनाउने गरी ३ नेता सम्मिलित कार्यदल बनाइएको जानकारी दिनुभएको छ । ‘ बैठकमा तस्करीको विष्यमा उच्चस्तरीय समति बनाउने कुरा राख्यौँ’ उहाँले भन्नुभयो सत्तारुढ दलहरुबाट छानबिन समिति बनाउन तयार छौँ भन्ने भएको छ । ‘उच्चस्तरीय समितिमा सत्तारुढ दलहरु पनि सहमत भएपछि तीन सदस्यीय कार्यदल बनाइएको छ।’
एमाले सचेतक गिरीका अनुसार कार्यदलले उच्चस्तरीय समितिको टीओआर मंगलबार बिहान ११ बजेसम्म तयार पार्ने छ । दिउँसो २ बजे शीर्ष नेताहरुको बैठक बसेर त्यसलाई टुंग्याइनेछ । सचेतक गिरीले सत्तारुढ दल अहिलेकै सहमतिमा अडिए साउन १० गतेदेखि अवरुद्ध संसद् पनि खुल्ने बताउनु भयो ।
सचेतक गिरीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को छानबिनमा कमजोरी देखियो भने सुधार्ने गरी उच्चस्तरीय समितिले काम गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।