काठमाडौं । विभिन्न ठाउँबाट आएर काठमाडौंमा अव्यवस्थित रुपमा बसेका सुकुम्बासीलाई आफ्नै जिल्ला फर्काइने भएको छ । काठमाडौंको बागमती, विष्णुमती, रुद्रमती(धोबीखोला) र मनोहरा लगायतका नदी किनारमा सुकुम्बासीहरु घर टहरा बनाएर बस्दै आएका छन् । उनीहरुलाई सम्बन्धित जिल्लामा फर्काउन संघीय सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच अनौपचारिक सहमति भएको छ ।
प्रधानमन्त्री, संघीय सरकारका मन्त्रीहरु र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहवीच भएको छलफलमा बागमती कोरिडोरको बस्ती हटाउनेबारे सैद्धान्तिक सहमति जुटेको हो । नदी किनारका सुकुम्बासी हटाउन सैद्धान्तिक सहमति जुटे पनि कसरी हटाउने भन्नेबारे महानगर र संघीय सरकारबीच सहमति जुट्न सकेन । बालुवाटारमा भएको दुई तहका सरकारबीचको छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका साथै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ, भूमि व्यवस्था मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ र सामान्य प्रशासन मन्त्री अनितादेवी साह लगायतको उपस्थिति थियो । सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुको पनि बैठकमा सहभागी थियो । छलफलमा काठमाडौंका मेयर साह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीसहितको टोली सहभागी थियो । छलफलमा सहभागी हुनुभएका काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले तीनकुनेको सरकारी जग्गाको अवस्थाबारे विवरण पेश गर्नुभएको छ ।
छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार मेयर साहले सुकुम्बासीलाई तत्कालै नदी करिडोरबाट हटाएर एउटा अस्थायी शिविरमा राखेर ‘फास्ट ट्रयाक’ मा लगत संकलन एवं छानविन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । तर, प्रधानमन्त्री दाहालले राज्य क्रुर बन्न नमिल्ने भन्दै पहिला लगत संकलन गरेर विकल्पसहित हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो । सुकुम्बासीका छोराछोरी अहिले बसिरहेकै ठाउँ आसपासका विद्यालयमा पढिरहेकाले उनीहरुमाथि पनि असर पार्न नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भूमि आयोग र काठमाडौं महानगरपालिकावीच भएको सहमतिअनुसार नै प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्ने छलफलमा बताउनुभएको हो । लगत संकलन गर्दा गाउँमा वा अन्यत्र जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा भएर पनि नदी किनारमा बसोबास गरेको पाइएमा त्यस्ता नक्कली सुकुम्बासीलाई उनीहरुकै गाउँमा फर्काउन दुबै तहका सरकार सहमत भएका छन् ।
