काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता चौधरीले सहकारी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि कार्यविधि तथा ऐन कार्वान्वयनमा लैजाने निर्देशन दिनुभएको छ । उक्त कार्यविधि लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको थियो ।
सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ को व्यवस्था भएपनि निष्क्रिय बन्दै आएको विभिन्न ऐन तथा कार्यविधिहरु तत्काल कार्वान्वयनमा लैजान मन्त्री चौधरीले निर्देशन दिनुभएको हो ।
मन्त्री चौधरीको निर्देशनसँगै कर्जा सूचना केन्द्र, बचत सुरक्षण कोष, असुली न्यायधीकरण, सहकारी समस्या समाधान सुझाव कार्यदल, उच्चस्तरीय प्राविधिक समिति, क्रेडिट युनियन याक्ट लगायत कार्यविधि पनि कार्वान्वयन हुने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यान्वयनमा आउने कार्यविधिहरुले समस्यामा परेका सहकारी पीडितहरुलाई बचत सुरक्षण कोषले तत्काल राहत दिने मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो ।बचत सुरक्षण कोष भनेको यदी कुनै बचतकर्ताको रकम सहकारीमा डुबेको भए सहकारीले त्यो रकम फिर्ता पाउन नसक्ने अवस्थाहुँदा यस कोष मार्फत सरकारले सो रकम उपलब्ध गराइ सहकारीबाट सरकारले लिने व्यवस्था भएको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई उक्त कार्यविधिहरु कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आगामी दुई महिना भित्रै आवश्यक सम्पूर्ण आन्तरिक तयारी पूरा गरेर सहकारी पीडितहरुलाई सरकारले नै पाउनु पर्ने रकम उपलब्ध गराउने मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो ।
करिब २ महिनादेखि माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनमा रहेका सहकारी पीडितले बिहीबारदेखि आन्दोलन स्थगित गरेका छन् ।
