काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लगानी बोर्डलाई सक्षम संस्थाको रूपमा विकास गरिने बताउनुभएको छ । लगानी बोर्डको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन आइतबार ग्रहण गर्दै उहाँले बोर्डलाई चुस्त, प्रभावकारी तथा विज्ञको ज्ञान एवं अनुभवलाई कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने संस्थाका रूपमा अघि बढाइने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले बोर्डलाई सक्षम बनाउन आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधारको खाका प्रस्तुत गर्न प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले बोर्डलाई रणनीतिक पूर्वाधार परियोजना निर्माणमा मुख्य संरचनाका रूपमा विकास गर्ने सरकारको सोच रहेको बताउनुभयो ।
समन्वय, सहकार्य र साझेदारीका क्षेत्रमा बोर्डको कार्यालयबाट पर्याप्त कार्य भएको आफूले महसुस गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले लगानी बोर्डलाई नयाँ उचाइ दिएर राष्ट्रको समृद्धि र विकासमा योगदान पुर्याउन आग्रह गर्नुभयो । आगामी वर्ष पनि विगतमा जस्तै प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिँदै उहाँले आफ्ना तर्फबाट आवश्यक सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
गत आवमा बोर्डको कार्यालयबाट भएका कामले देशमा ठूला पूर्वाधार निर्माणमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ९एफडीआई० सहित निजी क्षेत्रको लगानी जुटाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विकासमा निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्दै लैजान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
सो अवसरमा कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेस गर्दै बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील भट्टले गत आवमा बोर्डको म्यान्डेट, बोर्डको व्यावसायिक योजनासहितको रणनीतिक योजना तथा नेपाल सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमको अधिनमा रही सम्पन्न भएका कार्यप्रगतिबारे विस्तृत प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको बताउनुभयो ।
उक्त प्रतिवेदनमा चार खम्बे रणनीति बमोजिम परियोजना व्यवस्थापन, लगानी प्रवर्द्धन, संस्थागत विकास र समन्वय, सहकार्य र साझेदारीअन्तर्गतका कार्य प्रस्तुत गरिएको छ । प्रत्येक कार्यलाई परिणाममा आधारित सूचक एवं संक्षिप्त व्याख्यासहित राखिएको छ ।
कार्यकारी अधिकृत भट्टले गत आवमा चारवटै स्तम्भमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताउँदै आगामी आर्थिक वर्षमा आफूले सम्पन्न गर्ने मुख्य कार्य संक्षिप्तरूपमा प्रधानमन्त्रीलाई ‘ब्रिफ’ गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री एवं बोर्डका अध्यक्ष समक्ष कार्यकारी अधिकृतले प्रतिवेदन पेस गर्ने तथा बोर्ड अध्यक्ष र कार्यकारी अधिकृतबीच कार्यसम्पादन करार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
