काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनामा भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर) लाई म्याद नथप्न फैसला गरेको छ । जीएमआर सम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चले २०८० वैशाख २४ को आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै त्यो कम्पनीलाई पटक पटक म्याद नथप्न भनेको हो ।
२०७९ असार ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा जीएमआरले २०८१ साउनसम्म लगानी जुटाउन पाउने गरी निर्णय गरेको थियो ।त्यो निर्णयविरुद्ध रतन भण्डारीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले जीएमआरलाई थप समय दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न अदालतले रोक्न नमिल्ने फैसला गरेको थियो ।
२०७९ भदौ ७ गते थप परिमार्जित सम्झौता गरी वित्तीय व्यवस्थापनका लागि म्याद थप गरिएको देखिएको र अब त्यो विषयलाई ‘एडेन्डम’ले नै नियमन गर्ने हुँदा र आयोजनाको औचित्यको विषयमा अदालतबाट निरुपण गरिने विषय नभई कार्यपालिकीय निकायको क्षेत्राधिकारको विषय देखिन आयो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘माथिल्लो कर्णाली आयोजना विकास सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि गरिएको म्याद थप विषय संविधान वा कानुन विपरीत भयो भन्न सकिने अवस्था नभएबाट निवेदकहरुको माग बमोजिम उत्प्रेषण र परमादेशको आदेश जारी हुने अवस्था देखिएन ।’
तर, अदालतले सम्झौताको एक पक्ष नेपाल सरकार देखिएको भन्दै विभिन्न निर्देशनात्मक आदशे पनि जारी गरेको छ । प्रस्तावित माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको विकासको लागि सम्झौता भएको करिब १० वर्षसम्म विकासकर्ता कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्था रहेको सन्दर्भमा सोही कारण आयोजनालाई अघि नबढाई राख्नु उचित नहुने अदालतको ठहर छ ।
