काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बहिर्गमित अयोग्य लडाकूलाई रकम नदिन आदेश दिएको छ । सरकारले बहिर्गमित अयोग्य लडाकूलाई जनही २ लाख दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णय बदर माग गर्र्दै परेको रिट सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले लडाकूलाई रकम नदिन अन्तरकालीन आदेश जारी हो ।
सरकारले बहिर्गमित लडाकूलाई जनही २ लाख दिने निर्णय गरेपछि अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरनले त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले रिट सुनुवाइ गर्दै लडाकूलाई रकम नदिन आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले लडाकू सम्बन्धी रिटमा सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश समेत जारी गरेको छ । सर्वोच्चले जेठ ८ गते अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्न रिट निवेदक र सरकारी पक्षलाई बोलाएको छ ।
