काठमाडौ । नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनले असन्तुष्ट बनेको छ । महासंघसँग भएको सहमति अनुसार प्रतिवेदन नबनेको भन्दै महासंघले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो । आइतबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा उपसमितिले विधेयकको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।
प्रतिवेदनले शिक्षकका माग सम्बोधन नगरेको महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए । ‘हामीसँग भएका अधिकांश सहमति सम्बोधन नगर्नेगरी आएको छ । सहमतिमा भएका बुँदा पनि घुमाउरो ढंगले सर्त राखेर आएको छ । सहमति कार्यान्वयन भएन’, अध्यक्ष सुवेदीले भने । कुन-कुन बुँदामा असहमति हो ती बुँदामा महासंघले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने उनले बताए । ‘महासंघको आज बैठक बस्दै छ । बैठकले आधिकारिक धारणा तय गर्छ’, अध्यक्ष सुवेदीले भने ।
गत चैत २० देखि महासंघले काठमाडौंमा २९ दिन लामो सडक आन्दोलन गरेको थियो । १७ वैशाखमा सरकारसँग सहमति भएपछि महासंघले सहमति अनुसार ऐन जारी नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो । यसबारे महासंघले बैठक बसेर रणनीति बनाउने जनाएको छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकः निजीबारे अनिर्णित, ईसीडीको सहमति उल्टियो
१५ असारभित्र ऐन जारी गर्ने सहमति भएको छ तर विधेयकमा रहेको प्रावधानमा महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ । यद्यपि, उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि समितिमा पनि छलफल हुने छ ।
दर्ता भएको विधेयकभन्दा पनि प्रतिवेदन अनुदार र शिक्षक-कर्मचारी विरोधी भएको आरोप अध्यक्ष सुवेदीले लगाए । ‘अस्थायी प्रकृतिका राहत, साविक उमावि, अस्थायी / करार, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा लगायतका शिक्षकलाई पनि सहमति बमोजिम न्याय गरेन । आवधिक बढुवाको प्रबन्ध पनि चन्द्रमामा दिएको घडेरी जस्तै हुने भयो’, उनले भने ।
विधेयकमा व्यवस्था भए अनुसार शिक्षकको सरुवा झन् शिक्षक मारा भएको सुवेदीको टिप्पणी छ । अस्थायी अवधि गणनाको समस्या पनि सम्बोधन नभएको उनले बताए । उनले अघि थपे, ‘विभागीय कारबाही जस्ताको तस्तै रहयो । बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या पनि सम्बोधन हुन सकेन । सबैलाई अन्याय गर्न खोजियो’, अध्यक्ष सुवेदीले भने । वि.स. २०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सबै सहमतिलाई लत्याइएको अध्यक्ष सुवेदीको आरोप छ ।
